
यह गुहार लगा रहे हैं जिले के किसान, धान बेचने के बाद पैसों के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ एनसीसीएफ की लापरवाही के चलते धान खरीदी केंद्रों से परिवहन नही हो रहा है।
एनसीसीएफ का दबदबा

Umaria – जिले की हालत इन दिनों बद से बदतर है, जिले के जिम्मेदार अधिकारी कानो में तेल डाल कर बैठे हैं या फिर एनसीसीएफ के खिलाफ कार्रवाई करने की जुर्रत नही है अथवा सब मैनेज हैं।
जिले में उपार्जन का हाल

प्रदेश में 2 दिसम्बर से उपार्जन की धान खरीदी शुरू हो गई थी लेकिन उमरिया जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एनसीसीएफ कम्पनी को दे दिया गया। उस कम्पनी द्वारा सर्वेयर नही दिया गया जिसके पीछे धान खरीदी देर से शुरू हुई। शरुआत में मात्र 11 वेयरहाउस में सर्वेयर नियुक्त हुए तब किसी तरह से खरीदी शुरू हो पाई। बीच मे गोदामों एवं खरीदी केंद्रों में बोरियां समाप्त होने पर खरीदी बाधित हो गई, काफी मशक्कत के बाद बोरियां पहुंची तब पुनः खरीदी चालू हुई। इन सब मे यदि परेशान होता रहा तो वह मात्र बेचारा किसान है।
वेयरहाउस में बने खरीदी केन्द्र

जिन वेयरहाउसों में खरीदी केन्द्र बनाये गए हैं वहां किसान को अपनी धान बेचने के बाद रिसीव तो प्राप्त हो गई लेकिन धान की रकम अभी तक प्राप्त नही हुई जिसके चलते गेंहू बोने, खाद खरीदने की समस्या किसानों के सामने खड़ी हो गई।
खुले में खरीदी का हाल

दूसरी तरफ अन्य खरीदी केंद्रों में जहां सहकारी समितियां खुले में खरीदी कर रही हैं वहां हजारों क्विंटल का ढेर लग गया और परिवहन नही हो रहा है, जब तक परिवहन नही होगा तब तक परिदान नही माना जायेगा और उस किसान को उसकी धान का भुगतान नही होगा, जिसके चलते सहकारी समितियों के खरीदी प्रभारी भी परेशान है। यह तो रहा किसानों की परेशानी का आलम।
एनसीसीएफ के जिला प्रभारी ने कहा

इस मामले में जब एनसीसीएफ के उमरिया जिला प्रभारी धरमवीर सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, प्रयास में लगे हैं जल्दी पेमेन्ट करवाएंगे।
प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना

वहीं जब प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी मीनाक्षी बंजारे से बात की गई तो उनका कहना है कि हम भोपाल भी बात किये हैं, उनकी आईडी जनरेट नही हो रही है, कोशिश करते हैं कि जल्दी हो जाय, वहीं धान परिवहन के लिए उनका कहना है कि हम एनसीसीएफ वालों से बात कर रहे हैं, वह भी जल्द शुरू होगा, अब प्राइवेट कंपनी है हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं।
किसानों के हाल

अब बड़ा सवाल यह है कि किसान को प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कम्पनी हो, क्या लेना देना, उसको तो धान बेचने के बाद पैसा चाहिए ताकि वो अपनी खेती कर सके, कर्ज पटा सके, बैंक या सहकारी समिति ओवरडयू होते ही ब्याज जोड़ना शुरू कर देगी, उस समय जिला आपूर्ति अधिकारी और एनसीसीएफ किसान का ब्याज माफ करवाने नही आएंगे और न ही जिले के कोई अधिकारी बोलेंगे, ऐसे में किसान कहीं का नही रह जायेगा।
जिला प्रशासन का रवैया

जिले के कलेक्टर ने तो पहले ही इस कम्पनी को हटाने का पत्र लिख कर किनारा काट लिया है, जबकि प्रदेश के मुखिया ने कहा है कि किसान को अपनी फसल बेचने के बाद 48 घण्टे के भीतर भुगतान किया जाय लेकिन उमरिया जिले में यह तो मात्र पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा जैसा ही प्रतीत हो रहा है। एक तरफ कोदो बोने के लिए प्रेरित कर किसानों से कोदो की फसल पैदा करवाई गई और बाद में हाथियों की मौत का बहाना बता कर उसका रेट गिराया गया, जिसके चलते किसान उससे टूट गया अब दूसरी मार जिले को पायलट प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल हाल बना कर किसानों को निपटाया जा रहा है ऐसे में तो किसान अब खेती की तरफ निराश होने लगा है और जिले के अधिकारियों से नाउम्मीद होने के बाद प्रदेश के मुखिया की तरफ नजर उठाया है कि शायद वो ही उसकी सुन लें।
मुख्यमंत्री जी किसानों की भी सुनिये यहां तो अधिकारी मौन व्रत धारण किये हैं







