
धान खरीदी में किस तरह घोटाला होता है और कौन – कौन शामिल होते हैं इस घोटाले में, बस किसान ही लुटने के लिए रहता है जो लुट रहा है।
क्या है मामला

Umaria – जिले में धान खरीदी करने के लिए इस बार प्रयोग के तौर पर एनसीसीएफ कंपनी को नियुक्त किया है, वैसे हर वर्ष नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीदी की जाती थी लेकिन इस बार उसको किनारे कर उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में निजी कम्पनी को नियुक्त किया गया है लेकिन सहकारिता और खाद्य विभाग पूर्ववत शामिल हैं, अब दोनो विभागों के कारनामो का एक नमूना देखिए गड़रिया टोला ओपन कैप एवं बालाजी वेयरहाउस में किस तरह किसानों को लूटा जा रहा है।
कौन – कौन हैं शामिल, कैसे होता है खेल

गड़रिया टोला ओपन कैप एवं बालाजी वेयरहाउस में खरीदी प्रभारी जिले के सबसे बड़े भ्रष्ट व्यक्ति रजनीश दत्त तिवारी को प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी और ए आर सी एस मिल नियुक्त कर दिये हैं। दोनो अधिकारियों को इनसे बड़ा ईमानदार कोई नही मिलता, क्योंकि सब गांधी जी का प्रभाव है। अब इसके बाद सहकारिता विभाग का पत्र क्रमांक/फील्ड/2020-21/1071 के अनुसार खरीदी प्रभारी संस्था के प्रबंधक को ही नियुक्त करना है लेकिन प्रबंधक द्वारा प्रभारी ए आर सी एस और प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी से मिल कर गड़रिया टोला ओपन कैप में विक्रेता अतुल पांडेय एवं बालाजी वेयरहाउस में लेखापाल मनोज द्विवेदी को बना दिया गया हालांकि कागजों में नाम रजनीश दत्त तिवारी का ही है और मौके पर यही दोनो मिलते हैं।
कितना लेते हैं किसानों से

अब ये दोनों मिल कर किसानों को खुले आम लूटने में लगे हैं, जबकि जिले के कलेक्टर द्वारा 5 दिसम्बर को प्रेस नोट के माध्यम से सभी को सूचित किया गया था कि 580 ग्राम नवीन जूट के बोरी का और 500 ग्राम पुरानी बोरी का वजन लिया जाएगा अर्थात किसान से प्रति बोरी यदि नई बोरी है तो 40 किलो 580 ग्राम और यदि बोरी पुरानी है तो 40 किलो 500 ग्राम ही लेना है। उस आदेश को हवा में उड़ाते हुए प्रति बोरी 41 किलो धान ली जा रही है अर्थात किसानों से प्रति क्विंटल में 1 किलो 50 ग्राम धान अधिक ली जा रही है, इतने में भी इनको संतोष नही होता, उसके बाद किसानों से छन्ना के नाम पर 20 रुपये प्रति क्विंटल वसूला जाता है कुल मिला कर देखा जाय तो 44 रुपये प्रति क्विंटल यह रकम ली जाती है इसके बाद किसान अपनी धान बेचने के लिए खुद हम्माली करता है, 11 रुपये क्विंटल उसका भी किसान ही देता है नही तो उसको कह दिया जाता है कि आज खरीदी नही हो पायेगी, इंतजार करो। एक तरफ प्रदेश और केन्द्र की सरकार किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये हर संभव प्रयास करने का वादा करती है दूसरी तरफ उसके नुमाइंदे किसान का खून चूसने में लगे हैं।
क्या कहना है जिला आपूर्ति अधिकारी का

इस मामले में जब प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी मीनाक्षी इंगले से बात की गई तो वो बोलीं कि किसी से शिकायत करवा दीजिये हम देख लेंगे, वहीं जब कहा गया कि हम आपको गूगल कैमरे की फोटो दे रहे हैं तो कहीं कि ठीक है लेकिन खुद की मिलीभगत के चलते आज तक कोई कार्रवाई नही हुई और किसान लुटने को मजबूर है।
क्या घोटाले हैं तिवारी के और क्या शुरू हुई कार्रवाई

अब इन दोनों अधिकारियों के चहेते भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे सहकारी समिति कोटरी के प्रबंधक रजनीश दत्त तिवारी के घोटालों की फेहरिस्त इतनी लम्बी है कि उसको बयां करने में काफी वक्त लगेगा फिलहाल इतना जान लीजिए कि पूर्व के कई समितियों के प्रबंधक जगदीश तिवारी, राम नरेश द्विवेदी, रमेश सिंह, अंजनी श्रीवास्तव से भी ऊपर हैं रजनीश दत्त तिवारी, हालांकि इनके द्वारा किये गए लगभग 1 करोड़ 53 लाख रुपये के घोटाले की जांच के लिए सहकारिता विभाग के शहडोल जी एम संतोष यादव द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है और अब देखना होगा कि उस टीम द्वारा क्या जांच की जायेगी।
कैसे नियम विरुद्ध पदस्थ है एआरसीएस

अब सहकारिता विभाग का दूसरा बड़ा कारनामा भी एक नजर में देख लीजिये, शासन के नियम हैं कि कोई भी राजपत्रित अधिकारी या उस पद के प्रभार में रहने वाला गृह जिले का व्यक्ति नही हो सकता है लेकिन इस नियम को दरकिनार करते हुए प्रभारी ए आर सी एस के पद पर उमरिया जिले के ही रहने वाले अभय सिंह को बैठाया गया है जो कि सरासर नियम विरुद्ध है। वहीं इस मामले में जब आर सी एस भोपाल मनोज पुष्प से बात की गई तो उनका कहना है मैं देखता हूँ।
प्रदेश सरकार की मंशा पर क्या हो रहा है

गौरतलब है कि एक तरफ प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस सुशासन की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिले में भारी भ्रष्टाचार और किसान लुट रहा है ऐसे में क्या प्रदेश के दोनो मुखिया इस पर संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच करवाएंगे, यदि ईमानदारी से जांच की जाय तो अरबो का घोटाला सहकारिता और खाद्य विभाग से निकल कर सामने आएगा।
लुटने को मजबूर किसान धान खरीदी का सच खाद्य और सहकारिता का खेल







