
जिले में निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी लूट के विरोध में अभिभावकों ने रैली निकाल कर जिले के कलेक्टर को 8 बिंदुओं का ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई करने की मांग करते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया।
क्यों अभिभावकों को उठाना पड़ रहा है ऐसा कदम

Umaria – जिले में निजी विद्यालय के संचालकों की मनमानी से त्रस्त होकर जिले के अभिभावक सैकड़ों की तादात में एकत्रित होकर स्टेशन चौराहे से रैली निकाल कर कलेक्टर कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए पहुंच कर जिले के कलेक्टर को 8 बिंदुओं का ज्ञापन सौंप कर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहे कि यदि 15 दिन में कार्रवाई नही होती है तो हम कलेक्टर कार्यालय के सामने मांग पूरी होने तक लगातार धरना, प्रदर्शन और अनशन करेंगे। वहीं देखा जाय तो सरकार ने नई शिक्षा नीति तो बना दिया मगर जिले में उसका पालन नहीं हो रहा है, निजी स्कूल निरंतर अपनी मनमानी पर उतारू है, निजी स्कूलों द्वारा हर वर्ष फीस में बढ़ोत्तरी की जाती है, ड्रेस बदल दिये जाते हैं, निजी प्रकाशकों की किताबों को विद्यालय में चलाया जाता है जिनके दाम आसमान पर हैं, विद्यालयों में विज्ञान लैब, खेल का मैदान, कम्प्यूटर कक्ष नही है, बहुत से विद्यालय तो 4 कमरों में ही संचालित हैं, इसके बावजूद जिला प्रशासन आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर सका है, जबकि आसपास के जिलों के कलेक्टर द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है यहां तक कि कई स्कूलों की मान्यता भी रद्द करने का कार्य किया गया है, और उनके द्वारा ली गई अधिक फीस को वापस करवा कर अभिभावकों को राहत दिया गया है।
अभिभावक संघ के संगठक ने कहा

ज्ञापन देने आए अभिभावक संघ के संगठक बिजेन्द्र सिंह अब्बू ने बताया कि हमने मांग किया है कि निजी विद्यालयों में जो मनमानी चल रही है, जब उनका मन होता है फीस बढ़ा देते हैं जो पुस्तकें चला ते हैं वह किसी एक दुकान में मिलती है निजी प्रकाशको की पुस्तकें चलाते हैं, हर जगह कमीशन खोरी चल रही है वहीं जो शिक्षक रखे हैं उनकी योग्यता क्या है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने कलेक्टर साहब से बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है, दडीईओ साहब को भी बुलाकर एक निर्णय लेने का तय किया है, और कहा है कि बहुत जल्द हम सभी अभिभावकों एवं स्कूल संचालकों को बुलवा कर एक निर्णय लेंगे, वही बताएं कि हम लोगों ने कलेक्टर साहब को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि हमारी मांगे यदि पूरी नहीं होगी तो 15 दिन बाद यहीं कलेक्टर कार्यालय के सामने हम लोग तब तक आमरण अनशन करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी।
जिले के जागरूक अभिभावक ने कहा

वहीं जिले के सक्रिय अभिभावक अभिषेक तिवारी ने बताया कि हमने कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है उसमें निजी विद्यालयों द्वारा जो मनमानी की जा रही है जैसे फीस को लेकर, गणेश को लेकर, जूते को लेकर, पुस्तकों को लेकर, बुनियादी ढांचे को लेकर, बस सुविधा है उसमें अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है, इन सब बातों को लेकर आठ बिंदुओं का हमने एक गहन और विस्तृत विज्ञापन सौंपा है यदि 15 दिन के अंदर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन सब कुछ करेंगे।
कलेक्टर से मिले अभिभावक

हालांकि ज्ञापन लेने के लिए एडीएम शिव गोविंद मरकाम आये और अभिभावकों की कलेक्टर से मिलने की जिद पर 5 लोगों को कलेक्टर से चर्चा करने को साथ लेकर गए और पांचों अभिभावकों ने जिले के कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन के समक्ष अपनी बात को रखा और कलेक्टर तत्काल डीईओ को बुला कर निजी विद्यालयों से जानकारी मंगाने को कहा और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी।
मीडिया से बात करने से किये मना

वहीं जब मीडिया इस मामले पर जिले के कलेक्टर से कैमरे के सामने बात करना चाहा तो उनने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, साथ ही कहे कि अब आप लोग सब सुन लिए हैं इसमें क्या बोलना है, हालांकि यह कोई पहली बार नही है जब भी कोई संवेदनशील मुद्दा होता है या कोई भ्रस्टाचार या घोटाला या ऐसा कोई भी मामला होता है तो बोलने से मना करना इनकी आदतों में शुमार है, जबकि शासन के निर्देश हर जिलों के लिये एक समान होने के बाद भी आज तक जिले में जिला प्रशासन द्वारा निजी विद्यालयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की गई है।
एडीएम ने कहा

वहीं एडीएम शिव गोविन्द मरकाम ने बताया कि आज सैकड़ो की तादाद में अभिभावक जिला कलेक्टर कार्यालय आकर के आठ बिंदुओं का ज्ञापन दिए हैं जिसमें स्कूलों की फीस, गणवेश, किताब, स्कूल बस का किराया, स्कूल में शासन के नार्म्स के अनुसार पदस्थ शिक्षक, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान इन सब मुद्दों को लेकर के उस ज्ञापन में चर्चा की गई है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कलेक्टर साहब ने डीईओ को बुलाकर निजी विद्यालयों के संचालकों के साथ बैठक कर जानकारी लेने की बात भी कही है और उम्मीद है कि इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
शिक्षा विभाग का रवैया

गौरतलब है कि बीईओ, डीईओ और बीआरसीसी, डीपीसी के वेरिफिकेशन के बाद ही संबंधित विद्यालयों को मान्यता मिलती है, यदि मान्यता प्रदान करने एवं मान्यता नवीनीकरण के समय ईमानदारी से जांच कर टीप लिखी जाय तो ऐसी स्थिति ही नही आएगी कि अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए हाथ मे झंडा उठाना पड़े। अब देखना होगा कि अभिभावकों इस कदम का कितना असर जिला प्रशासन पर होता है।
निजी विद्यालयों के विरोध में अभिभावकों ने सौंपा ज्ञापन 15 दिन का दिया अल्टीमेटम







