
भारतीय मजदूर संघ ने हर वर्ग की समस्या को लेकर अपनी सरकार को घेरते हुये 46 सूत्रीय मांग को लेकर जिले के कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा
किसकी समस्याओं को उठाया गया

Umaria – जिले में भारतीय मजदूर संघ अर्थात बी एम एस के बैनर तले भाजपा हर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्षो ने अपनी ही सरकार को घेरते हुये रसोईयों से लेकर विभागों के कर्मचारियों तक की समस्या को लेकर 46 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंप कर मांग किया कि हमारी मांगों को शीघ्र माना जाय और हमारी समस्याओ का निरकारण किया जाय।
बी एम एस की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बताईं

भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुनीता त्रिपाठी बताई कि आज हम जितने भी संगठित और असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के हितों को लेकर के 46 बिंदु का भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से कलेक्टर साहब को माननीय मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंप रहे हैं, हम लोगों के साथ जितने भी श्रमिक जुड़े हुए हैं उनके हितों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, हम आंगनबाड़ी से जुड़े हैं और हमारे यहाँ खाना बनाने वाली जो रसोइया हैं उनकी बहुत ही जटिल समस्या है, वह लोग ₹500 महीने के मानदेय पर काम करती हैं और तीन-तीन माह तक उनका भुगतान नहीं होता है, जो की सबसे गंभीर विषय है इसीलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस और आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जिस तरह माध्यमिक शाला के रसोइयों को ₹4000 प्रति मह मानदेय दिया जाता है इस तरह हमारे यहां आंगनबाड़ी जैसी छोटी जगह पर काम करने वाली रसोइयों को भी ₹4000 के हिसाब से मानदेय दिया जाए।
क़ृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ के जिला मंत्री ने बताया

वहीं क़ृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ के जिला मंत्री प्रदीप सिंह बघेल ने बताया कि प्रदेश महामंत्री जी के निर्देशानुसार आज हम सब आंगनबाड़ी, उषा, आशा, स्कीम वर्कर, क़ृषि मित्र, किसान मित्र, एवं अन्य सभी लोग हैं, जो हमारी प्रमुख मांगें हैं, जिसको लेकर हमारे प्रदेश महामंत्री जी के संज्ञान में आया था, जैसे कि हमारे जो किसान मित्र और किसान दीदी हैं उनको कांग्रेस के कार्यकाल में सेवा से पृथक कर दिया गया था, इसमें उनकी विशेष मांग है कि उनको पूर्व की तरह पद स्थापित कर दिया जाए, दूसरा अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने एक सर्कुलर जारी किया है कि वर्ष 2000 से लेकर 2024 तक जितनी भी अस्थाई नियुक्तियां की गई हैं उनको हटाने का आदेश पारित किया है, उसे पर संज्ञान लेते हुए हमारे महामंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि वर्तमान तिथि से उस आदेश को माना जाए और उन्हें सेवा से पृथक ना किया जाए, हमारी प्रमुख मांगे यही है।
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने बताया

वहीं कलेक्टर की तरफ से ज्ञापन लेने आये कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सतीश सोनी ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की तरफ से 46 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम का प्राप्त हुआ है, इसका परिक्षण करवाया जायेगा फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
मांगों को मानने का इंतजार

गौरतलब है कि हर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एकत्रित होकर अपनी ही सरकार से तंग आकर मोर्चा खोल दिया और 46 सूत्रीय मांगों को सामने रख दिया, हालांकि अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और कितनी मांगे पूरी होती हैं।
46 सूत्रीय मांगों को लेकर बी एम एस ने दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
सुरेन्द्र त्रिपाठी
उमरिया







