
ज़ब बागड़ ही खेत खाये तो रखवाली कौन करेगा, कुछ ऐसा ही हाल है जिले का जहाँ सरकारी योजनाओं के लाभ के नाम पर अधिकारी ही गरीब जनता को लुटवा रहे हैं
सी ई ओ ने दिया अथार्टी लेटर

Umaria – जिले के करकेली और पाली जनपद पंचायत के सी ई ओ दूसरे प्रदेशों से आये ठग टीम को अथार्टी लेटर लिख कर देने के साथ ग्राम पंचायतों को भी निर्देश जारी कर दिये कि इनकी मदद करें, करकेली जनपद पंचायत के 110 ग्राम पंचायतों के 353 गांवों एवं पाली जनपद पंचायत के 44 ग्राम पंचायत के 109 गाँवो में हर माकान में नंबर प्लेट लगाने के नाम पर लूट करने की अनुमति जारी कर गरीब जनता को लुटवाने का फरमान जारी कर दिये।
सी ई ओ जनपद ने जारी किया पत्र

पाली जनपद पंचायत एवं करकेली जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले गाँवो में हर घर में केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त सरकारी योजनाओं से जुड़ने एवं उनका लाभ लेने के लिये जनपद पंचायत करकेली में संतोष कुमार शाह एवं जनपद पंचायत पाली में अखिलेश प्रसाद केसरी को अधिकृत कर जनपद से पत्र जारी कर लूट की अनुमति दे दी गई। इतना ही पत्र जारी करने की जानकारी कलेक्टर, सी ई ओ जिला पंचायत, थाना प्रभारी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, बी एम ओ, एस डी एम को बकायादें दी गई है ताकि सभी अधिकारी सूचित हो सकें। दूसरे प्रदेश से आने वाले जिस वेंडर को अधिकृत किया गया उसके द्वारा दबंगई के साथ ग्रामीणों के घर – घर जाकर प्रति व्यक्ति 50/- की राशि वसूल कर जबरन घरों में नंबर प्लेट लगाया जाने लगा जिस पर कुछ जगरूक ग्रामीण विवाद शुरू कर दिये और कहने लगे कि हमारा घर, मतदाता सूची मे नाम सभी कुछ पुराना है और अभी दो वर्ष पूर्व भी हम लोगों के घरों में नंबर प्लेट जबरन लगाया गया था तो क्या अब फिर से माकान नंबर बदल गया।
ग्रामीण परेशान कर रहे विरोध

जनपद पंचायत करकेली के धवइझर गांव में पंचायत की मदद से 20-25 मकानों में यह प्लेट लगाकर प्रति लाड़ली बहना हितग्राही से यह शुल्क वसूली की गई है। मामला तूल पकड़ने पर ये लोग सीईओ का एक पत्र दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पत्र में दावा किया गया है कि इस नंबर प्लेट से हितग्राही को शासकीय योजना का लाभ मिलने में सुविधा होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे जनता के अधिकारों पर कुठाराघात करार दे रहे हैं। एक से अधिक पहचान पत्र के बाद भी शुल्क लेकर नंबर प्लेट लगाना विधि विरुद्ध कहा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करवाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बिहारी ठग लूट रहे जनता को

नंबर प्लेट लगाने के लिए बिहार के कुछ लोगों का एक गिरोह जिले में घूम रहा है। ये लोग मुख्यालय से दूरदराज के गांवों को चुनकर वहां इस काम को अंजाम दे रहे हैं। धवइझर जैसे आदिवासी बहुल पिछड़े गांवों में अधिकतर लोग कम जागरूक हैं ऐसे में ये लोग शासकीय योजनाओं का लालच देकर अवैध उगाही कर रहे हैं। करकेली जनपद में 110 ग्राम पंचायतें व 353 गांव हैं। इन गांवों में लगभग 41,517 से अधिक हितग्राही लाड़ली बहना के हैं। यदि समय पर इस सर्वे की सत्यता सामने नहीं आई तो 20 लाख 75,850 रुपए जनपद की लाड़ली बहनों को चुकाना पड़ सकता है।
नम्बर प्लेट के नाम पर लूट से त्रस्त ग्रामीण

वर्तमान समय में पंचायतों में एक से अधिक पहचान पत्र जैसे समग्र आइडी, आधारकार्ड व वोटर आई डी, आदि दस्तावेजों में मकान नंबर अंकित रहता है। फिर भी जनपद पंचायत के सीईओ जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस तरह सभी पंचायतों को पत्र जारी करना कई सवाल खड़े करता है। जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है इसके पहले पाली जनपद सीईओ ने भी सभी पंचायतों को इसी तरह का पत्र जारी कर मकान नंबर प्लेट को स्वैच्छिक बताकर दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को पंचायत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से घरों में लगवाने का पत्र जारी कर चुके हैं। कांग्रेसजनों द्वारा अधिकारियों की भूमिका में संदेह जताया है।
50 रुपये की फर्जी रसीद दिये

ग्रामीणों ने बताया है कि 50 रुपए लेकर लाड़ली बहना हितग्राही के नाम से एक रसीद दी जा रही है। किसी वेडर, संस्था व नाम व वैद्य पंजीयन आदि कोई जानकारी नहीं दर्ज है। मात्र उन्हें भ्रमित कर हितग्राही से परिवार की गोपनीय जानकारी हासिल की जा रही है, कई ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है।
धवईझर निवासी कारे लाल ने बताया

ग्राम धवईझर निवासी कारे लाल अगरिया ने बताया कि घर में एक अज्ञात व्यक्ति आया था। साथ में पंचायत सहायक थे। उन्होंने कहा था लाडली बहना का सर्वे चल रहा है। नाम जुड़वाने के नाम पर प्रति हितग्राही के हिसाब से दो लोगों के नाम पर 100 रुपए लिये हैं और यह नंबर प्लेट दे गये।
ग्रामीण संतोष सिंह ने बताया

वहीं ग्राम धवईझर निवासी संतोष सिंह बरकड़े ने बताया कि गांव में लाड़ली लक्ष्मी सर्वे के नाम पर कुछ लोग नंबर प्लेट लगा रहे हैं। 25 लोगों से 50 रुपए प्रति हितग्राही के नाम पर से वसूले हैं। करकेली सीईओ के आदेश को बताकर पंचायत के कर्मचारी भी साथ में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में इतनी गरीबी है कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं, यदि लगाना है तो संदिग्ध व्यक्ति से न लगवाया जाय और निःशुल्क लगाया जाय।
ग्रामीण सुरेश सिंह ने बताया

वहीं ग्राम धवईझर के ही रहने वाले सुरेश सिंह ने बताया कि एक लड़का गांव में आकर 25 – 50 लोगों से बात किया और कहा कि ये नंबर प्लेट लगवाने से लाडली बहना, प्रधानमंत्री आवास, गरीबी रेखा जैसी सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और सभी से रुपया लेकर नंबर प्लेट लगाया हम लोग इसके बारे में पंचायत इंस्पेक्टर मुन्नी लाल कोल से पूंछे तो वो कहे कि इसको लगवाना पड़ेगा, इससे सभी लाभ मिलेगा यही बात पंचायत सचिव दशरथ सेन भी बोला है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया

वहीं इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट पुष्पराज सिंह ने बताया कि मकान नंबर प्रत्येक व्यक्ति के समग्र, वोटर आईडी व आधारकार्ड में दर्ज रहता है। अब अलग से मकान नंबर लिखने की क्या जरूरत है। इसके बाद भी यदि पंचायत को लगता है नंबर लिखवाने की तो बगैर हितग्राही से रुपए लिये भी करवाया जा सकता है। जिले के अधिकारियों को संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। योजनाओं के नाम पर जनता से रुपए लेना आम जनता के अधिकारों पर कुठाराघात है।
सी ई ओ जिला पंचायत ने बताया

वहीं इस मामले में ज़ब सी ई ओ जिला पंचायत अभय सिंह ओहरिया से बात की गई तो सफाई देते हुये कहे कि लाडली बहना के सर्वे का कोई प्रोग्राम हमारे यहां अभी नहीं चल रहा है, अभी कोई सर्वे नहीं कर रहा है यदि गांव में कोई ऐसी गतिविधि और अफवाह फैला रहे हैं तो यह गलत है, यह संज्ञान में आया है तो हम लोग उसको दिखवा रहे हैं और उसके बाद यदि वह गलत तरीके से कर रहा है और जनता में अफवाह फैला रहा है एवं जनता को लूटने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, वही जब जनपद सीईओ द्वारा जारी किए गए पत्रों की बात की गई तब उसके बारे में बोले कि मैं उसको दिखवा ले रहा हूं कि नियम के तहत जारी किया गया है यदि नियम विरुद्ध होगा तो उसके निरस्त की कार्यवाही की जाएगी।
जिले के अधिकारियों के हाल

गौरतलब है कि जिले में इन दिनों ईमानदारी का चोला ओढ़ कर मात्र कमीशन का खेल चल रहा है, चाहे गरीब जनता लुटे या कुछ भी हो लेकिन कमीशन मिलना चाहिये, जबकि सी ई ओ करकेली हरनीत कौर कलसी एवं सी ई ओ पाली कुंवर कन्हाई द्वारा स्पष्ट पत्र जारी किया गया है एवं सभी अधिकारियों को सूचनार्थ पत्र भेजा गया है उसके बाद भी जिले के अधिकारी अनजान बन कर सफाई दे रहे हैं, इतना ही नहीं सी ई ओ करकेली को मानपुर एस डी एम का भी प्रभार जिले के कलेक्टर द्वारा दिया गया है जबकि दोनों जगहों के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, ऐसे में हर कार्य भी प्रभावित हो रहा है और इनकी ईमानदारी भी सामने दिख रही है जो खुले आम गरीब जनता को लुटवा रही हैं, ऐसे में संभाग के कमिश्नर को तत्काल कार्रवाई कर गरीब जनता को लुटने से बचाना चाहिये।
लाडली बहना के नाम पर अधिकारी लुटवा रहे गरीब जनता को







