Home भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के दावे खोखले जिला बनाम भ्रष्टाचारियों का गढ़

मुख्यमंत्री के दावे खोखले जिला बनाम भ्रष्टाचारियों का गढ़

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भ्रस्टाचारियों को मिली कमान, कैसे होगा जिले का कल्याण, कृषि, सहकारिता, नगर पालिका, जनजातीय कार्य विभाग एवं अन्य जगहों पर बैठे हैं भ्रष्ट लोग…….

जिला बनाम भ्रष्टाचारियों का गढ़, जी हां आपने ठीक सुना उमरिया जिला इन दिनों भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली बन चुका है। कितने बड़े घोटाले किये हों, कोई चिंता की बात नही, टीम बना कर जिले के कलेक्टर या सीईओ जांच करवा दें, जांच में आरोप सिद्ध हो जाय तो भी कोई बात नही। कलेक्टर सीईओ की गिनती ही क्या है, ईमानदार सरकार के ईमानदार नेता, मंत्री का संरक्षण मिल गया मतलब, “अल्ला मेहरबान तो …. पहलवान”
यह अलग बात है कि सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का दावा करती रहती है लेकिन धरातल में भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बन चुका है। शासन ऐसे भ्रष्टाचारियों को पद से हटाने और जेल भेजने की बजाय प्रमोशन करके भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण दे रही है.!

अभी हाल ही में एक मामला उमरिया में आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता का देखने को मिला था जब रीवा लोकायुक्त की टीम ने 1 लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत शराब ठेकेदार से लेते रंगे हाथ पकड़ा था और सरकार ने इसके एवज में रिनी गुप्ता का प्रमोशन करते हुए उड़नदस्ता टीम में रखा। जब मीडिया और विपक्ष ने इस मुद्दे को उछाला तो रिनी गुप्ता को मजबूरन ग्वालियर अटेच करना पड़ा।
इसके पहले करकेली जनपद पंचायत के सीईओ दिवाकर नारायण पटेल को भी लोकायुक्त ने ट्रैप किया था वो अपना स्थानांतरण करवा कर होशंगाबाद चले गए।

एमपीईबी के भरेवा जे ई को भी लोकायुक्त ने ट्रैप किया। ऐसे और भी कई ईमानदार हैं।

ऐसा ही हाल उमरिया में कृषि विभाग का है जिसमे पिछले साल कृषि विभाग के उप संचालक खेलावन डेहरिया का है जो कर्मचारी से रेगुलर करने के मामले में पैसों के लेनदेन का ऑडियो वायरल हुआ था और तब के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जाँच करवाकर उपसंचालक के पद से हटा दिया था और शहडोल आयुक्त ने भी जाँच सही पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए खेलावन डेहरिया को जबलपुर अटैच कर दिया था, लेकिन कहते हैं कि हर जगह पैसा चलता है और आप पैसा देकर कही भी मनचाहे जगह पर पोस्टिंग ले सकते है! तारीफ यह है कि जिन शहडोल कमिश्नर ने विभागीय जांच संस्थित किया था और बिना जांच पूरी हुए उन्ही शहडोल कमिश्नर ने फिर से आदेश कर उमरिया में उसी पद पर बैठा दिए और किसान कल्याण की जगह अपनी वसूली पर पुनः लग गये! वैसे लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि खेलावन डेहरिया उमरिया में भूमि संरक्षण अधिकारी रहे और ऊपर मोटी रकम देकर उपसंचालक बने और वे अब उस मोटी रकम का ब्याज सहित वसूलने में लगे है! वे उमरिया में संचालित बीज भंडारों से अपने गुर्गे भेजकर रंगदारी टेक्स जबरन वसूलने लगे! लेकिन कमल सिंह राठौर निवासी महरोई जो कि कालरी स्कूल के सामने कृषि उपज मंडी की दुकान में बीज भंडार की दुकान चलाते है कई बार कभी 10 हजार तो कभी 20 हजार दुकान चलाने के एवज में कृषि विभाग को देते रहे और ये सिलसिला चलता रहा अति तो तब हो गई तो कमल बीज भंडार ने पुलिस थाने में शिकायत कर दिए और वो विधायक और सांसद तक पहुँच गया और कृषि विभाग द्वारा खुलेआम पैसा न देने पर दुकान बंद करवाने की धमकी देने की शिकायत कर दी! अब देखना होगा कि जहाँ भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया हो उस पर शासन प्रशासन क्या कार्यवाही करता है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सरकार की भी बदनामी हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा रहेगा।

मुख्यमंत्री के भ्रस्टाचारियो को जमीन के नीचे गाड़ने की बात केवल जुमला ही रह गया। देखना होगा क्योंकि अधिकारीयो में अब शासन, प्रशासन का कोई डर नही रहा और जहां भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में होना चाहिए वे ऊपरी मेलजोल से खेल में लगे हैं..!

अब नगर पालिका परिषद उमरिया की सीएमओ ज्योति सिंह का मामला देखिए जिनके भ्रष्टाचार की जांच के लिए कलेक्टर ने टीम गठित किया और उनके पति ने टीम से अभद्रता कर भगा दिया, पूरी परिषद एकमत होकर विरोध कर रही है लेकिन खुले आम भ्रष्टाचार जारी है, न कभी टीएल की बैठक में जाती हैं और न ही नगर पालिका में मिलती हैं, नागरिक परेशान भटकते हैं। उपयंत्री गुप्ता जी नगर पालिका सम्भाल रहे हैं, बिना छुट्टी लिए गायब रहना और बिना प्रभार दिए उपयंत्री द्वारा हस्ताक्षर करना यह सुशासन को दर्शाता है।


अब सहकारिता की तरफ देखें तो मानपुर विधानसभा क्षेत्र के खरीदी केन्द्र बरा में आपरेटर राम कुशल साहू, प्रबंधक रजनीश दत्त तिवारी और प्रशासक चंद्रमणि द्विवेदी द्वारा मिल कर भारी घोटाला किया गया, जिसकी शिकायत होने के बाद जांच सहकारिता विभाग को दे दी गई, 4 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रूफ दस्तावेज होने के बाद जांच नही हो पाई। प्रभारी एआरसीएस अभय सिंह ने पहले भ्रष्ट सहकारिता निरीक्षक तोमर जी को जांच सौंपा था, जिनकी जांच लोकायुक्त में चल रही थी और लोकायुक्त द्वारा चालान पेश करते ही विभाग ने निलंबित कर दिया और वो वापस इंदौर चले गए। इसके बाद दूसरे सहकारिता निरीक्षक संजय सराफ को जांच सौंपी दी गई जो उनसे भी महान निकले। आखिर एक भाई दूसरे भाई को तो बचाएगा ही क्योंकि दोनो जो बराबर के भ्रष्ट हैं। मामला जिले के कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक के संज्ञान में होने के बाद कोई कार्रवाई नही हो रही है, भले ही मुख्यमंत्री भाषणों में बोलते रहे कि हम प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे है।

अब जरा प्रदेश की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह के विभाग जनजातीय कार्य विभाग की तरफ देखें, यहां करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ जिसकी जांच कलेक्टर द्वारा टीम बना कर करवाई गई और भ्रष्टाचार सिद्ध भी हुआ, और चाहे एसी आनंद राय सिन्हा रहे हों या बाबू बिजेन्द्र सिंह, सभी के ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित की गई, लेकिन सभी लोग उन्ही पदों पर मलाई खा रहे हैं। भ्रष्टाचारी बाबू बिजेन्द्र सिंह को पूर्व कलेक्टर ने परियोजना कार्यालय में ट्रांसफर कर दिया था लेकिन प्रभारी मंत्री ने पुनः आदेश कर जिला कार्यालय के उसी मलाईदार पद पर वापस बैठा दिया। अब जिन भ्रष्टाचारियों को दो – दो मंत्री का संरक्षण मिले वो कहाँ से कमजोर होगा।

खाद्य विभाग की तरफ देखें तो कितनी जांच करवाई गई, बहुत से उचित मूल्य दुकानों की जांच हुई, दोष सिद्ध पाए गए लेकिन कार्रवाई शून्य।

विद्युत विभाग के भरवा जेई लोकायुक्त के छापे में पकड़े गए, ग्रामीण विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव किये खुले आम सामने आरोप लगाए की ट्रांसफार्मर बदलने के लिए पैसे मांगे जाते हैं, कोई कार्रवाई नही की गई, ग्रामीण आये दिन बिजली को लेकर आंदोलन करते हैं। कोई सुनने वाला नही है।

प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और मानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मीना सिंह के ऊपर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर बस्ती विकास योजना अंतर्गत बाह्य विद्युतीकरण योजना में 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया, उसकी कोई जांच नही।

इतना ही नही जब मुख्यमंत्री 24 मई को भरौला आदिवासी क्रीड़ा परिसर का लोकार्पण करने आये तब उनसे इस भ्रष्टाचार के बारे में पूंछा गया तो थैंक्यू कह कर चले गए।

लोकनिर्माण विभाग पीआईयू करोड़ो के भवन बनवाता है और पहली बारिश में ही भवन की छत चूने लगती है, ग्राम पडवार की स्कूल ज्वलंत उदाहरण है।
फलोद्यान वानिकी विभाग में खाद और पौधों के नाम पर खुला भ्रष्टाचार है।
वन विभाग की तो बात ही करने लायक नही है, खुले आम जंगलों की कटाई, अवैध रेत निकासी जारी है।
वन विकास निगम में प्लांटेशन के नाम पर करोड़ो का मास्टर प्लान बना कर वृक्षारोपण करवाया जाता है, यह अलग बात है कि मौके पर कोई वृक्ष न मिलें, लेकिन कागजों में तो हैं।
सर्व शिक्षा अभियान में और शिक्षा विभाग विभाग में भी यही हाल है।
जल संसाधन विभाग की तो बात करना ही गुनाह है, वहां इतने ईमानदार अधिकारी हैं कि उसके लिए किसानों से ही पूंछना मुनासिब होगा। करोड़ो के डैम बनाये जाते हैं, भले ही वो लीक हो जाएं, उसका उदाहरण घोघरी डैम है।
मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली पंचायतों के तो कुछ कहने ही नही हैं, वहां तो सीईओ जिला पंचायत का कोई बस ही नही चलता है क्योंकि मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है।
अब किसकी, किसकी बात करें सभी जगह खुले आम भ्रष्टाचार मचा हुआ है, वह भी करोड़ों में। इस जिले में लाख की तो कोई गिनती ही नही है।
अरे खनिज विभाग को तो भूल ही गए थे, यहां तो बड़ा खेल खनिज मद की राशि मे ही होता है, बाकी ठेकेदारों के साथ मिली भगत तो सामान्य बात है, जिले में कितने क्रेसर वैध और कितने फीलगुड में चल रहे हैं, इसकी कोई गिनती नही है।
वहीं अगर दो अधिकारी इस काजल की कोठरी में ईमानदार आ भी गए तो मंत्री, विधायक के आगे उनकी चलती कहाँ है।

खैर अब इतना ही, नही तो आप भी पढ़ते – पढ़ते ऊब जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने क्या सोच कर इन जनप्रतिनिधियों को चुना था और ये क्या निकले। इसलिए कुछ अगले दिन के लिए रहने देते हैं, चिन्ता मत कीजिये बाकी विवरण अगली किश्त में देंगे।

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