Home कार्रवाई पीडीएस के गेंहू की कालाबाजारी शौचालय से जप्त हुआ गेंहू

पीडीएस के गेंहू की कालाबाजारी शौचालय से जप्त हुआ गेंहू

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उमरिया – जिले के महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मझोखर स्थित दुकान के बगल में बने शौचालय में पीडीएस का गेंहू जप्त राजस्व, खाद्य और पुलिस की संयुक्त टीम ने जप्त किया। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार शेषमणि शर्मा सहित खाद्य और पुलिस विभाग का अमला मौके पर पहुंच कर कार्रवाई किया जिसमें करीब 21 बोरी गेंहू सार्वजनिक शौचालय में ताले के भीतर अवैध रूप से रखा पाया गया। हालांकि पूरे खेल के पीछे प्रबंधक चन्द्र भान द्विवेदी का हाथ बताया जा रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वहां लगभग 40 बोरी गेंहू रखा हुआ था, जिसकी सूचना एसडीएम मानपुर को पूर्व में दी गई थी लेकिन निर्वाचन कार्य मे लगे होने के कारण पहुंचने में देर हो गई जिसके चलते बाकी गेंहू बेच दिया गया हालांकि राजस्व, खाद्य और पुलिस की टीम द्वारा जितना भी पकड़ा गया वही कम नही है।
जानकारी के अनुसार चन्द्र भान द्विवेदी द्वारा कुछ दिन पूर्व दुकान में चोरी की शिकायत इंदवार थाने में लिखित रूप से दी गई थी और वहां का दल जाकर मौका मुआयना भी किया था लेकिन एफआईआर नही की गई।
यह तो साफ जाहिर हो गया कि मानपुर विधानसभा क्षेत्र में चाहे महिला बहुउद्देश्यीय हो सहकारी समिति हो सभी का एक ही हाल है।

आपको बता दे मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मझोखर के इसी दुकान से सड़ा हुआ गेंहू बेचने की भी शिकायत अप्रैल माह में उपभोक्ताओं द्वारा की गई थी जिसकी जांच करने के लिए जो टीम गई थी उसमें सहकारिता निरीक्षक चन्द्र मणि द्विवेदी और खाद्य विभाग से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जागृति प्रजापति शामिल रहे और उन्ही के सामने चन्द्र भान द्विवेदी शिकायतकर्ता को धमकाने लगा था। उस टीम ने उस मामले की लीपापोती कर आरोपी को क्लीन चिट दे दिया।
अब सवाल यह है कि आंगनबाड़ी के नजदीक सहकारी समिति मौजूद है और इसी से सटे शौचालय में पीडीएस का अनाज जप्त किया गया, वह भी शौचालय का ताला तोड़कर निकाला गया जबकि उसकी चाभी वर्तमान सरपंच और महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति की अध्यक्ष गुड़िया बाई द्विवेदी के ही पास होने के बाद चाभी होने से मना कर दिया गया जो समझ से परे है।
वहीं देखा जाय तो इसी संस्था द्वारा दो दुकान संचालित की जा रही है जिसमे एक ग्राम खलौन्ध में और दूसरी ग्राम मझोखर में है जबकि मध्यप्रदेश राज्य पंचायत अधिनियम की धारा 36 के तहत सरपंच किसी भी सहकारी संस्था का अध्यक्ष या सदस्य नही हो सकता है।
इस नियम के बाद भी चन्द्र भान द्विवेदी के पूरे परिवार और रिश्तेदार ही समिति के सदस्य हैं। यदि इसकी जांच सहकारिता विभाग और खाद्य विभाग को छोड़ कर किसी अन्य विभाग से जिले के कलेक्टर महोदय करवाएं तो सारी सच्चाई सामने आ जायेगी।
गौरतलब है कि सहकारिता विभाग में पदस्थ चंद्रमणि द्विवेदी हों या संजय सराफ हों या फिर प्रभारी एआरसीएस अभय सिंह हों सभी एक ही थैली के चट्टेबट्टे हैं, इन लोगों की भी जांच यदि निष्पक्ष रूप से करवाई जाए तो गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जो किसी भी घोटाले में सभी को क्लीन चिट देने का कार्य करते हैं।
अब क्षेत्र की जनता जिले के कलेक्टर से उम्मीद लगाए बैठी है कि इन सभी की जांच निष्पक्ष रूप से करवा कर कार्रवाई की जाय ताकि लोगों को राहत मिल सके, गौरतलब है कि इस समय आचार संहिता भी लगी हुई है अब किसी नेता, मंत्री का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी नही होगा।

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