Home कार्रवाई सीईओ जिला पंचायत की बड़ी कार्रवाई 60 सरपंचो से वसूली के आदेश

सीईओ जिला पंचायत की बड़ी कार्रवाई 60 सरपंचो से वसूली के आदेश

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सरकारी राशि का गबन करने वाले 60 सरपंचों पर चला वसूली का डंडा, सी ई ओ जिला पंचायत ने किया आदेश पारित, समय सीमा में जमा नहीं करने पर 6 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव 

*क्या है पूरा मामला*

Umaria – जिले के तीनों जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के 60 सरपंचों पर सी ई ओ जिला पंचायत का डंडा चला है, सरकारी राशि का गबन करने वाले सरपंचों को जारी हुए वसूली आदेश, यदि 15 दिन के भीतर नहीं जमा किए राशि तो उनसे वसूली के साथ 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने की पात्रता भी छीन ली जाएगी,  जनपद पंचायत मानपुर के 27 सरपंच, जनपद पंचायत पाली के 11 सरपंच  एवं जनपद पंचायत करकेली के 22 सरपंचों व्दारा शासन की विभिन्न योजनाओं की राशि गबन के प्रकरण न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया मे मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89/92 के तहत पंजीबध्द कर 59 प्रकरणों में 60 सरपंचो के विरूध्द वसूली के आदेश पारित किए गए है। 

*सी ई ओ जिला पंचायत ने बताया*

सी ई ओ जिला पंचायत अभय सिंह ओहरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 एवं 92 के तहत कुल 59 प्रकरण दर्ज किये जाकर 60 सरपंचों को जिला पंचायत उमरिया के एकल खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा उमरिया, नामे मुख्य कार्यपालन अधिकारी. जिला पंचायत उमरिया में जमा करने के निर्देश दिये जाने के पश्चात भी राशि जमा नहीं की जा रही है । प्रकरण में अन्य अनावेदक पंचायत सचिव एवं प्राम रोजगार सहायकों के विरूद्ध पारित वसूली आदेश में वसूली योग्य राशि की कटौती नियमित रूप से उनके वेतन से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों द्वारा की जा रही है। 

*क्या होगी कार्रवाई*

उन्होने सरपंचों को 15 दिवस का अतिरिक्त अवसर देकर आदेशित किया है कि वसूली योग्य राशि शासकीय कोष में जमा कर पावती उपलब्ध करावें । राशि जमा नहीं करने की दशा में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (क) के तहत उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति को सर्वजनिक रूप से नीलाम किया जाकर राशि की वसूली की जायेगी तथा उक्त सरपंचों को धारा 92 की सहायक धारा 5 के तहत कार्यवाही करते हुए 6 वर्ष की कलावधि के लिए किसी पंचायत से निर्वाचन के लिए आगामी 6 वर्ष के लिए निरर्हित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के विहित प्रावधानों के तहत सिविल जेल की कार्यवाही भी की जावेगी।

जिन सरपंचों से वसूली किए जाने का आदेश पारित किया गया है उनकी सूची इस प्रकार है – 

*जनपद पंचायत पाली के ये सरपंच*

 जनपद पंचायत पाली से ग्राम पंचायत घुनघुटी – सिरतिया बाई – ₹1,20,836, ग्राम पंचायत गोरईया – सुरेश सिंह मरावी – ₹4,72,924, ग्राम पंचायत ममान – लालमन बैगा – ₹87,914, ग्राम पंचायत तिवनी – नरबद सिंह – ₹2,17,913, ग्राम पंचायत तिवनी – नरबद सिंह – ₹96,397, ग्राम पंचायत सलैया-02 – उदयनारायण सिंह – ₹4,50,927, ग्राम पंचायत घुनघुटी – सिरतिया बाई – ₹1,69,764, ग्राम पंचायत मलहदू – सुकरतिया बाई – ₹1,54,745, ग्राम पंचायत बन्नौदा – शोभा सिंह – ₹2,70,488, ग्राम पंचायत ओदरी – मुन्नी बाई सिंह – ₹2,80,733, ग्राम पंचायत बन्नौदा – शोभा सिंह – ₹3,75,877

*जनपद पंचायत करकेली के ये सरपंच*

जनपद पंचायत करकेली से ग्राम पंचायत महरोई – बीरन कोल – ₹44,880, ग्राम पंचायत अचला – प्रभा चतुर्वेदी – ₹1,84,774, ग्राम पंचायत अमड़ी – बाबी बाई सिंह – ₹4,44,836, ग्राम पंचायत अतरिया – लौंग बाई – ₹18,65,836, ग्राम पंचायत अतरिया – लौंग बाई – ₹3,00,000, ग्राम पंचायत धनवार – मंगल कोल – ₹65,292, ग्राम पंचायत अचला – प्रभा चतुर्वेदी – ₹81,004, ग्राम पंचायत कल्दा – पहलवान सिंह – ₹3,33,778, ग्राम पंचायत बडखेरा-16 – तिलकी बाई – ₹53,489, ग्राम पंचायत उजान – इन्सान सिंह – ₹5,52,117, ग्राम पंचायत गुड़ा – अवसर बाई – ₹31,728, ग्राम पंचायत कछरवार – मोहनलाल प्रजापति – ₹69,261, ग्राम पंचायत गोपालपुर – कमल भान सिंह – ₹46,000, ग्राम पंचायत मरदरी – अमासा बाई – ₹3,47,242, ग्राम पंचायत निपनिया – भारती सिंह राठौर – ₹2,36,600, ग्राम पंचायत देवरा – हनुमान प्रसाद बैगा – ₹2,75,600, ग्राम पंचायत पटपरा – सुखिया बाई – ₹78,800, ग्राम पंचायत जुडवानी – सुमित्रा बाई – ₹29,119, ग्राम पंचायत बडखेरा-16 – तिलकी बाई – ₹79,407, ग्राम पंचायत बंधवा टोला – गिरवर सिंह – ₹1,95,000, ग्राम पंचायत बेलसरा – हरिदीन बैगा – ₹2,04,700, ग्राम पंचायत चरगवां – केशकली – ₹1,28,970,

*जनपद पंचायत मानपुर के ये सरपंच*

 जनपद पंचायत मानपुर से ग्राम पंचायत माला – जमुना प्रसाद बैगा – ₹1,57,613, ग्राम पंचायत पलझा – धनपत सिंह परस्ते – ₹1,33,750, ग्राम पंचायत रक्सा – अंजू वर्मा – ₹3,32,069, ग्राम पंचायत दमोय – कामता प्रसाद पटेल – ₹1,43,399, ग्राम पंचायत इन्दवार – कौशल प्रसाद रजक – ₹55,178, ग्राम पंचायत धमोखर – रधिया बाई बैगा – ₹7,411, ग्राम पंचायत बरबसपुर – धनिया बाई कोल – ₹1,06,857, ग्राम पंचायत चेचरिया – राजभान सिंह – ₹3,00,000, ग्राम पंचायत नदावन – श्याम बाई कोल – ₹18,503, ग्राम पंचायत दमोय – माया कोल – ₹75,234, ग्राम पंचायत बल्हौड़ – गेंदिया बाई – ₹4,40,533, ग्राम पंचायत मझगवां – दीपक राय – ₹1,47,829, ग्राम पंचायत चंसुरा – बुद्धा कोल – ₹1,30,046, ग्राम पंचायत बरबसपुर – बाल्मीक प्रसाद यादव – ₹1,21,145, ग्राम पंचायत समरकोईनी – गीता बाई – ₹41,667, ग्राम पंचायत समरकोईनी – पीताम्बर सिंह – ₹34,000, ग्राम पंचायत भोलगढ़ – मनोरमा परौहा – ₹59,000, ग्राम पंचायत रथेली – संतराम सिंह – ₹76,335, ग्राम पंचायत पतौर – दारा सिंह – ₹97,963, ग्राम पंचायत मझोखर – गुडिया द्विवेदी – ₹16,956, ग्राम पंचायत बेल्दी – उमेश कोल – ₹41,300, ग्राम पंचायत चंदवार – हरिप्रसाद द्विवेदी – ₹1,97,780, ग्राम पंचायत असोढ़ – लक्ष्मी बाई – ₹1,07,950, ग्राम पंचायत बकेली – शैलेन्द्र सिंह मरावी – ₹47,201, ग्राम पंचायत असोढ़ – कैलाश पटेल – ₹27,227, ग्राम पंचायत खलौंध – भूरी बाई पटेल – ₹76,383, ग्राम पंचायत दमोय – रामकली पटेल – ₹4,54,896 शामिल हैं l 

*कहां हुई लापरवाही*

अब अगर देखा जाय तो जनपद पंचायत पाली से 24 लाख 17 हजार 794 रुपए, जनपद पंचायत करकेली से 56 लाख 47 हजार 983 रुपए और जनपद पंचायत मानपुर से 34 लाख 48 हजार 248 रुपए अर्थात कुल 1 करोड़ 15 लाख 14 हजार 25 रुपए की वसूली वर्ष 2016 – 17 से अब तक पेंडिंग रही, पूर्व में सारे अधिकार एस डी एम के पास रहे, वहीं जनपद पंचायत भी ध्यान नहीं दी और जब जिला पंचायत सी ई ओ के पास अधिकार आए तो उन्होंने भी ठीक से ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ प्रकरण न्यायालय में चलते रहे, कुछ अपील में रहे और अब सभी से वसूली के आदेश जारी हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारी वसूली योजनाओं में गड़बड़ी की है, जो जनता के हित के लिए थे और उनको जनता के हित में न लगा कर गबन कर लिया गया l वहीं दूसरी तरफ देखा जाय तो विधायक से लेकर अनेक जन प्रतिनिधि एवं सत्ता के सेवक गांव – गांव तक फैले हैं और जनता हमेशा सुविधाओं के लिए आवाज उठाती रही और सरकार सुशासन का दावा करती रही और जब आज 60 पूर्व सरपंचों से रिकवरी सामने आई तब सारी कलई खुल रही है, इतना ही नहीं संबंधित सचिवों एवं इंजीनियरों से वसूली चालू है, जो उनके वेतन से कटौती हो रही है और कुछ ने एक मुश्त भी जमा कर दिया है l 

यदि यही गबन न हुआ होता तो जिला हर तरफ से समृद्ध दिखता, इसके लिए आवश्यकता है ईमानदार होने की l 

*सीईओ जिला पंचायत की बड़ी कार्रवाई 60 सरपंचो से वसूली के आदेश*

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