
जिले में दगना कुप्रथा को लेकर फिर एक मासूम हुई शिकार, कई बार 3 माह की दुधमुंही बच्ची को गर्म सलाखों से दागा गया, जिसके कारण उसकी तबियत बिगड़ी गई, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे और फिर वहां से उसे शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन दागने के कारण से बच्ची कोमा में चली गई और उसकी मौत हो गई, यह 15 दिनों के भीतर दूसरी घटना है। जब कुप्रथा के कारण दो नवजात शिशुओं की मौत हुई है, वहीं इस मामले में जिम्मेदार स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग कार्रवाई करने के नाम पर गोल मोल जबाब दे रहे हैं।

मामला है उमरिया जिले के मानपुर थाना अंतर्गत ग्राम कठार का जहां 3 माह के नवजात शिशु को निमोनिया हो गया और अंधविश्वास के कारण उसकी ही मां ने उसे गर्म सलाखों से कई बार पेट पर दागा, जिससे उसकी हालात और नाजुक हो गई, जिसके बाद परिजनों ने नवजात को शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन दागने के कारण इतनी गम्भीर बीमार हुई कि उसकी मौत हो गई, घटना के बाद कोरम पूरा करने स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन तब काफी देर हो चुकी थी।
वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी का अलग अलग बयान इस मामले में कई अहम सवाल खड़ा कर रहा है।

डॉक्टर के सी सोनी सिविल सर्जन जिला अस्पताल उमरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश में जो दगना प्रथा है यह एक बहुत ही बुरी कुप्रथा है, इसको खत्म करने के लिए समय – समय पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अमला इस पर सजग रहता है कि बच्चों को यदि ऐसी कोई इंफेक्शन हो तो घर मे जाकर विजिट करे। शासन ने सांस प्रोग्राम भी चलाया था, कि जहां बच्चों को निमोनिया हो तो जिस संस्था में जो चिकित्सक हो वो इसको पहचाने और इलाज कर उनको ठीक करें। वहीं जब पूंछा गया कि 15 दिन में दो घटनाएं हुई हैं तो स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है तो उनका कहना है कि यह एक कुप्रथा है, महिला बाल विकास विभाग और जो भी हैं अपनी – अपनी जिम्मेदारी समझें और ध्यान दें।

वहीं इस मामले में जिला प्रोग्राम मैनेजर महिला बाल विकास विभाग उमरिया मन मोहन सिंह कुशराम अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि हमने अपना अमला वहां भेजा था, पोषण आहार और शासन की हर योजनाएं वहां दी गई थी, टीकाकरण भी किया गया था, लेकिन अचानक बच्चे की तबियत खराब हो गई और बच्चे की मां दो दिन अपने घर में रखी थी, जैसे बच्चे का पेट फूलने लगा तो आशा कार्यकर्ता बताई कि बच्चे को निमोनिया हो गया था, इसके बाद बच्चे को शहडोल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हमने बच्चे की मां से बात की थी, उनका कहना था कि बच्चे के पेट मे दर्द हो रहा था तो मैंने खुद दागा था। हम तो अपने अमले पर कार्रवाई करेंगे लेकिन जो यह प्रथा है बैगा जाति में ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर महिला बाल विकास विभाग को जानकारी होती तो ज्यादा केयर करने की जरूरत होती। वहीं जब पूंछा गया कि परियोजना अधिकारी और सुपर वाइजर कभी गांव का दौरा नही करते तो सफाई दिए कि दौरा करते है।

वहीं इस मामले में भाजपा विधायक शिव नारायण सिंह ने अधिकारियों की ग़लती मानते हुए कहा कि लाखों खर्च करने बाद भी इस कुप्रथा पर रोक नही लग पा रही है और बच्चों की मौत को नही रोक पा रहे हैं। इसके लिए एक टीम गठित की जाएगी और जांच करवाई जाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी।

इस मामले में जिले के कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य का कहना है कि यह एक कुप्रथा है, हम सभी जिला अधिकारी और नागरिक चाहते हैं कि यह कुप्रथा खत्म हो। पिछले दिनों हमने एक बैठक भी की है उसमें जो स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास का अमला है उनसे हमने अपेक्षा की है कि कुछ विशेष लोग होते हैं जो इस दगना की प्रक्रिया को सम्पन्न करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाय, ताकि उनमें डर का माहौल पैदा हो, जिससे लोग यह करने से बचें। इसके अलावा जो है छोटे बच्चों के साथ यह अमानवीयता होती है इसलिए उनके परिजनों को समझाया जाय। विशेषकर जब निमोनिया जैसी बीमारी होती है तो उससे बचाव के लिए लोग यह करते हैं। जबकि हमारे पास डॉक्टर हैं, उपचार संभव है, यह लोगों को बताना आवश्यक है, हम इसको अभियान के रूप में ले रहे हैं। विशेषकर ऐसे इलाके में जहां शिक्षा और जागरूकता की कमी है वहीं यह प्रक्रिया है। हम उस इलाके में हर सम्भव प्रचार प्रसार की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुबारा हमारे इलाके में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो।

सबसे दुखद बात तो यह है कि दोनो घटना मानपुर विधानसभा क्षेत्र की ही हैं, जहां से पिछली पंचवर्षीय में प्रदेश की जन जातीय कार्य मंत्री मीना सिंह रहीं जो वर्तमान विधायक भी हैं। जिसमे पहली घटना उमरिया बकेली कि है और दूसरी घटना कठार की है।
वहीं अगर 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षात्कार का प्रतिशत देखें तो 65.89 है। जब साक्षरता दर इतनी है तब जिले में यह हाल है और जिम्मेदार एक दूसरे पर मामला थोपने में लगे हैं ऐसे में जिले का क्या होगा ? यदि देखा जाय तो सरकार बजट देने में कमी नही करती है और जिले के सीएमएचओ तो कार्यालय आते ही नही बस घर बैठे बजट का हेर फेर करते रहते हैं और उसके बाद ईमानदारी बताने में किसी से पीछे नही हैं। ऐसा लगता है कि किसी के डर के मारे कार्यालय में नही रहते हैं, तो वहीं फील्ड की जगह सारे कार्य कागजों पर किये जाते हैं।







