Home किसान परेशान जिला प्रशासन से प्रताड़ित किसान कलेक्टर के खिलाफ पहुंचा न्यायालय

जिला प्रशासन से प्रताड़ित किसान कलेक्टर के खिलाफ पहुंचा न्यायालय

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जिले में सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैँ और उसमे अहम भूमिका निभा रहे हैँ जिले के अधिकारी, मजबूर होकर किसान को कलेक्टर के खिलाफ जाना पड़ा न्यायालय की शरण मे

सरकार की नीतियों पर पलीता

Umaria – जिले में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण लोग परेशान हैं, जनसुनवाई और विभागों की चौखट पर जा – जा कर थक हार चुके आम जन न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि किस प्रकार से आदिवासी बहुल जिले में अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और उसका खामियाजा किसान, आम नागरिक और जनता को भोगना पड़ता है, एक तरफ सरकार जनसुनवाई फौरन कार्यवाही के संकल्प के साथ कार्य कर रही है वहीं सरकार की मंशा पर उमरिया जिला प्रशासन पानी फेरने का काम कर रही है, ऐसा ही एक मामला है जो यह बता रहा है कि कार्यवाही करने और आम जनता को सुनने का दावा करने वाले जिला प्रशासन के दावे किस कदर खोखले हैं।

कहाँ का है मामला

मामला है बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत धनवार का, जहां जल संरक्षण का कार्य किया गया जिसमें किसानों को फायदा कम और नुकसान अधिक हो रहा है। अमृत सरोवर के तहत 14 लाख रूपये की लागत से छोटे बांध का निर्माण कराया गया मगर वहां के प्रभावित किसानों की फसल हर साल पानी भरने के कारण सड़ जाती है, जिसको लेकर हजारों बार संबंधित किसान जिम्मेदारों की चौखट पर माथा टेक चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जन सुनवाई में लोगों के मामलों का निदान किया जाता है मगर उमरिया जिले में शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने के कारण अब लोग न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, 14 लाख रुपए की लागत से बनाये गये इस बांध में भ्रष्टाचार की डुबकी सबने लगाई है।

पीड़ित किसान ने बताया

हालांकि इस मामले में पीड़ित किसान मुकुट धारी सिंह राठौर ने जिम्मेदारों पर बड़े आरोप लगाये हुये बताया कि 405/2 खेत ग्राम धनवार मे है 1.052 हेक्टेयर इसका एरिया है, इसमें अमृत सरोवर बनाया गया है जो कि गलत ढंग से बना है इसमें पानी बरसने पर जब पानी भरता है तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है, मेरे पास खेती के अलावा कोई चारा नहीं है, मैं एक गरीब किसान हूं, इसकी चैनल जो काटी गई है वह बहुत कम है पानी भर जाएगा अभी 2 साल में मेरा 5 लाख रूपये का नुकसान हो गया, अभी जो फसल बोएंगे वह भी सड़ेगी, सरपंच सचिव मेरा नहीं सुनते हैं, इनके न सुनने की वजह से मैंने कलेक्टर साहब के पास तीन बार जनसुनवाई में आवेदन लगाया मेरा कोई नहीं सुना, तब मैं जिला पंचायत सीईओ साहब के यहां भी दिया, जनपद सीईओ के यहां भी आवेदन दिया मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तब मैं परेशान हो करके कोर्ट में आवेदन लगाया, अभी कोर्ट में पूछा जा रहा है कि कितना काम हुआ है क्या हुआ है और पेशी मिल रही है यह चौथी पेशी है अभी 28 तारीख को फिर पेशी है, मेरे को यहां पर खड़ा कर लेते हैं बुला करके, नाट पर जेसीबी मशीन खड़ा करवा लेते हैं मेरी फोटो खींच लेते हैं और उस दिन काम नहीं करवाते हैं, दूसरे दिन अपने हिसाब से काम करते हैं और वहां मेरी फोटो भी लगाए हैं, सहमत है वहां काम चल रहा है, मेरी फर्जी सहमति पत्र भी बनाकर लगाए हुए हैं, फिर 27 तारीख को आए और कहे कि हम पुल डाउन कर रहे हैं मेरे से जबरन सहमति पत्र में दस्तखत भी करवा लिए कि हम इसको डाउन कर रहे हैं, पुल को थोड़ा सा तो डाउन करवाए हैं मगर मिट्टी कटिंग नहीं करवाए हैं हमने कलेक्टर, सरपंच, सचिव और इंजीनियर को पार्टी बनाया है कोर्ट में।

उपयंत्री ने दी सफाई

वहीं जनपद करकेली के उपयंत्री राजेश त्रिपाठी ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहे कि एक बार उन्होंने कहा था कि हमको पंचायत द्वारा आवास नहीं दिया जा रहा है आवास दिलवा दीजिए तब हमने कहा कि देखिए हमको ब्लैकमेल मत करिए मैं उसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और रही बात डाउन की तो आपने जो सहमति दिया है हमने उस हिसाब से आपका काम करवा देंगे, फोन पर भी उन्होंने कहा कि जो आप ट्रेंच खोदे हैं उसकी चौड़ाई अगर बढ़ा देंगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, हालांकि पानी उसमें भी निकल जाएगा फिर भी हमने सरपंच और सेक्रेटरी को बोला है कि भाई हितग्राही चाहता है आप उसकी चौड़ाई बढ़ा दो, तो वह भी बोले हैं कि हम बढ़ा देंगे चौड़ाई, न्यायालय द्वारा मुझे जवाब मांगा गया था तो हमने माननीय न्यायालय में भी यही जवाब दिया है।

जन सुनवाई बनी दिखावा

व्गौरतलब है कि जिले में जन सुनवाई दिखावा साबित हो रही हैँ वहीं अफसरशाही इस कदर हावी है कि आम जनता त्राहि – त्राहि कर रही है और जो अत्यधिक पीड़ित है मजबूर होकर न्यायालय की शरण ले रहा है और बाकी सरकार को कोसते बैठे हैँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश और देश की सरकार एक तरफ सुशासन का दावा करती है और दूसरी तरफ जिले की जनता अधिकारियों के उपेक्षा पूर्ण रवैये से त्रस्त होकर अपनी किस्मत पर आँसू बहाने को मजबूर है।

जिला प्रशासन से प्रताड़ित किसान कलेक्टर के खिलाफ पहुंचा न्यायालय

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