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S E C L के G M काम्प्लेक्स और संपत्ति को कुर्क करने COURT के आदेश

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3 करोड़ 40 लाख की वसूली के लिए SECL के GM कॉम्प्लेक्स को कुर्क करने का कोर्ट ने आदेश दिया जिसका पालन करने पहुंचे कोर्ट के मुहर्रिर तो COAL प्रबंधन के उड़े होश।

S E C L के G M काम्प्लेक्स और संपत्ति को कुर्क करने COURT के आदेश

Umaria – जिले में 34 वर्ष पुराने एक मामले में जिला Court ने पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए Coal फील्ड्स लिमिटेड कंपनी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए, जब कोर्ट मुहर्रिर संपत्ति कुर्क करने पहुंचे तो G M के उड़े होश।

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मामला वर्ष 1991 का है, उस समय उमरिया जिले का गठन नही हुआ था, उस समय उमरिया शहडोल जिले में आता था। 34 वर्ष पूर्व Coal India की S E C L कंपनी के जोहिला एरिया द्वारा पिनौरा प्रोजेक्ट में आवासीय कालोनी के निर्माण के लिए टेंडर काल किया गया था जिसमे कई ठेकेदारों ने टेंडर डाला था और कम रेट के कारण तिरुपति बिल्डकॉन का टेंडर पास हुआ और निजी ठेकेदार तिरुपति बिल्डकॉन ने आवासीय कालोनी का निर्माण किया लेकिन S E C L ने ठेकेदार के तय रकम का भुगतान नहीं किया।

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जिसको लेकर ठेका कंपनी तिरुपति बिल्डकॉन ने Court की शरण लिया और तत्कालीन जिला न्यायालय शहडोल ने ठेका कंपनी के पक्ष में फैसला दिया। फैसला आने के बाद साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने फैसले के विरुद्ध मध्यप्रदेश हाईकोर्ट गई, 20 साल बाद भी वहां से मामले में ठेका कंपनी के ही पक्ष में फैसला आया जिसके बाद S E C L ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील को ही खारिज कर दिया और जिला न्यायालय के फैसले को यथावत रखा, जिसके बाद पक्षकार की अपील पर जिला न्यायालय ने बीते गुरुवार को S E C L के परियोजना प्रबंधक G M कॉम्प्लेक्स सहित वाहनों को कुर्क करने के लिए न्यायालय से अधिकृत कर्मचारियों को आदेश के साथ भेजा, जिसके बाद साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के अधिकारियों के होश उड़ गए और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत के बाद ठेका कंपनी को दी जाने वाली राशि तीन करोड़ चालीस लाख रुपए 2 सितंबर तक अदा करने का लिखित पत्र दिया। जिसके बाद COURT के मुहर्रिर वापस हुए।

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इस पूरे मामले में S E C L के अधिकारियों की मनमानी और आम जनता के साथ किए जाने वाले आर्थिक शोषण की कलई खुलकर सामने आ गई।

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तिरुपति बिल्डकॉन के अधिवक्ता पुष्पराज सिंह ने बताया कि तिरुपति बिल्डकॉन के मालिक पदम सिंघानिया है और उमरिया जिला बनने से पहले उन्होंने S E C L में उमरिया, नौरोजाबाद और कई जगह बिल्डिंग वर्क्स का काम किया था, जिसका बिल बना और S E C L ने मना कर दिया कि हम पैसा नही देंगे, तब तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी आर्बिटेशन में गई, कई लाख रुपये का मामला था, तब वहां S E C L ने विरोध किया और कहा कि हम पैसा नही देंगे, इस पर ट्रिब्यूनल ने तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के पक्ष में फैसला दिया, तब S E C L उस आदेश के खिलाफ जिला न्यायालय शहडोल गई, जहां जिला न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के फैसले को यथावत रखा, उसके बाद S E C L जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई, तब वहां भी आर्बिटेशन और जिला न्यायालय के फैसले को मान्य करते हुए S E C L को पैसा देने का निर्देश दी। जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तब तक तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को 3 करोड़ 40 लाख और कुछ पैसे देने की देनदारियां थीं, जब हमने यहां इकरार प्रस्तुत किया और उनके वकील भी उपस्थित हुए और पैसा जमा करने का समय मांगे लेकिन इसी दौरान S E C L पैसा न देने का सोच कर सर्वोच्च न्यायालय चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आर्बिटेशन, जिला न्यायालय और हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वह न्यायसंगत है उस पर हस्तक्षेप नही किया जा सकता है और याचिका खारिज हो गई, उसके उपरांत हमारे द्वारा G M आफिस, भवन, काम्प्लेक्स, गाड़ियां हैं जो करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए की होती हैं उनको हम सभी को कुर्क करने के लिए प्रधान न्यायाधीश महोदय को आवेदन दिए और कल दिनांक को कुर्क करवाने गए तो उनने लिखित में आवेदन दिया है कि हम जल्द से जल्द पैसा देंगे, और यदि नही देते हैं तो 3 करोड़ 40 लाख रुपये का ब्याज सहित वसूलने का फिर आवेदन लगाएंगे।

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