
बेमौसम हुई भारी बारिश को देखकर पी एस फ़ूड ने तीन दिन के लिए खरीदी बंद करने का जारी किया आदेश, वहीं भंडारण में हो रही लूट
क्या है प्रमुख सचिव का आदेश

Umaria – जिले भर नहीं प्रदेश में हुई बेमौसम भारी बारिश के चलते प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम रश्मि अरुण शमी ने जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, सागर, ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग की खरीदी को तीन दिन के लिए स्थगित कर दिया है हालांकि इसकी जगह आने वाले तीन दिन खरीदी की तिथि बढ़ाई गई है जिसमें अब 20 जनवरी की जगह 23 जनवरी तक उपार्जन के धान की खरीदी की जाएगी। यदि जिलों में देखें तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, रायसेन, सिहोर, विदिशा, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, सागर, दमोह, पन्ना मैं 1 जनवरी तक उपार्जन के धान की खरीदी बंद रहेगी वहीं 2 जनवरी से पुनः धान की खरीदी चालू की जाएगी।
बड़खेरा समिति की धान परिवहन न होने की दलील

यह तो रहा प्रदेश स्तरीय आदेश लेकिन जिले में धान परिवहन न होने के कारण और किसानों के खाते में पैसे न आने के लिए एनसीसीएफ, प्रशासन और परिवहनकर्ता अपनी कमी छिपाने के लिए बड़खेरा समिति में 11 के व्ही की विद्युत लाइन नीचे होने का बहाना बता रहा है जबकि उस लाइन के नीचे से हमेशा ट्रक निकलते हैं और बस भी प्रतिदिन आती जाती है। यदि किसी समिति में ऐसी समस्या है तो वहां गाड़ियों को ओव्हर लोड न किया जाय या छोटे वाहन लगा कर ढुलाई करवाई जा सकती है लेकिन परिवहनकर्ता के पास वाहन न होने के कारण धान खरीदी एजेंसी, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग सभी मिल कर परिवहनकर्ता के पक्ष में संभाग की कमिश्नर को झूठी जानकारी दे दिए।
किसकी है लापरवाही

चलिए बड़खेरा समिति की समस्या को मान भी लिया जाय तो बाकी समितियों में लाखों क्विंटल धान कैसे स्टॉक है और परिवहन क्यों नही हो रहा है, यह एक यक्ष प्रश्न है। सबसे बड़ी कमी सरकार के अंग कहे जाने वाले सहकारिता और खाद्य विभाग खास कर प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी की मनमानी का नतीजा है जो जिले के किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
धान के गोदामीकरण में लूट

इतना ही नही नाम न छापने की शर्त पर खरीदी प्रभारियों ने बताया कि हमारे खरीदी केंद्रों में एनसीसीएफ द्वारा ग्रेडर (क्वालिटी इंस्पेक्टर) नियुक्त किये गए हैं जो खरीदी केन्द्र में किसानों के धान की क्वालिटी देख कर पास करते हैं उसके बाद जब धान परिवहन होकर गोदाम में भंडारण के लिए जाती है तो वहां नियुक्त क्वालिटी इंस्पेक्टर हर ट्रक से कुछ धान फेल कर देता है यदि 1 हजार रुपये ट्रक दे दिया जाय तो पूरी धान पास हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसी कंपनी का एक आदमी धान को पास करता है और दूसरा फेल करता है। किसान की सुविधा के लिए इन सब पर नजर रखने को शासन ने अपने अधिकारियों को नियुक्त किया है लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी इसमें शामिल हैं, आखिर कब किसान को राहत मिलेगी।
3 दिन बन्द रहेगी धान खरीदी और भंडारण में मची लूट







