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पूर्व सैनिक संगठन ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

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उमरिया – जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर पूर्व सैनिक संगठन ने देश की महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिले के कलेक्टर को सौंप कर महामहिम से मांग किये की वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाय और बताए कि 20 फरवरी 2023 से दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर ओ.आर.ओ.पी. की विसंगतियों और मांगों को लेकर धरने पर बैठे पूर्व सैनिक संगठनों के समर्थन में जिला उमरिया (म.प्र.) के समस्त पूर्व सैनिक, विधवायें आज दिनांक 04.04.2023 को अपनी भावनाओं से आपको अवगत कराते हुये आपसे अपेक्षा है कि

दिया गया ज्ञापन

जवानों जेसियों का धरना आपके कार्यालय के नजदीक ही विगत 40 दिनो से चल रहा है। आपका कहना था कि भारत सरकार एक फोन काल की दूरी पर है। अन्तोदय आपकी मूल भावनायें है सबका साथ सबका विकास आपका मूल मंत्र है, तो फिर हम जवानों से कहां भूल हो गई कि सरकार फूट डालो राज करो के सिद्धांत को अपनाकर भारतीय सेना के शानदार इतिहास को दागदार होने से नही बचा पा रही? जिसकी वजह से सेना का मनोबल गिर रहा है। सैनिकों का धरना प्रदर्शन देश के लिये उचित नही है। भारतीय संविधान की पंक्ति समानता का अधिकार सातवें वेतन कमीशन, ओ.आर.ओ.पी. की मूल भावनायें एवं ओ.आर.ओ.पी. I और II की जारी टेबिलों से खंडित होती हैं और ये अहसास कराती हैं कि प्रतिकूल मानसिकता के बल पर कार्यपालिका 3 प्रतिशत क्रीमीलेयर के हितार्थ काम कर रही है। 97 प्रतिशत कमजोर वर्ग को उत्सर्जित वस्तु समझा जा रहा है जो मानव अधिकार के हनन की श्रेणी में आता है, जिसकी तुरंत समीक्षा किया जाना आपसे अपेक्षित है। इसी क्रम मे
पुनर्वास योजना में संचालित प्राइवेट सिक्यूरिटी एक्ट 2005-06 की भी समीक्षा किया जाना जवानों के हित में है। पुनर्वास निदेशालय से अधिकृत सिक्यूरिटी एजेन्सियों के संचालक नियमों का खुला उल्लंघन कर जवानों का रोजगार प्रभावित कर अर्थिक शोषण कर रहे हैं, जिनकी सीबीआई व आर्थिक अपराध ब्यूरो से उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग प्रेषित है।

पूर्व सैनिक संगठन के लोग

इसी आशा और विश्वास के साथ इस उम्मीद मे कि जवानों की जायज मांगों पर त्वरित विचार किया जाकर आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने और मांगों का हम समर्थन करते हैं।

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