Home लापरवाही एनसीसीएफ की लापरवाही किसान परेशान नही हो पा रही धान खरीदी

एनसीसीएफ की लापरवाही किसान परेशान नही हो पा रही धान खरीदी

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मध्यप्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शहडोल संभाग को सौंप दिया एनसीसीएफ के हाथों, नही हो पा रही धान की खरीदी किसान परेशान

किसको किया गया धान खरीदी के लिए अधिकृत

Umaria – जिले ही नही शहडोल संभाग के तीनों जिले उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में उपार्जन की धान खरीदी के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड अर्थात एनसीसीएफ को केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। एक तरफ प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर से स्लाट बुकिंग और धान खरीदी करने का आदेश दे दिया, अन्य जिलों में धान की खरीदी चालू हो गई तो वहीं दूसरी तरफ उमरिया सहित शहडोल और अनूपपुर में धान की खरीदी कल से चालू हुई। उमरिया जिले में 41 उपार्जन केन्द्र बनाये गए हैं, जिसमे 6460 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है। सैकड़ों किसानों ने अपना स्लाट बुक किया है लेकिन एनसीसीएफ की लापरवाही के चलते कल शुक्रवार को मात्र 13 किसानों का 4 खरीदी केन्द्र के माध्यम से 674 क्विंटल 67 किलो धान की खरीदी हो पाई है।

नागरिक आपूर्ति निगम के प्रभारी जिला प्रबंधक का कहना है

इस लेट लतीफी के बारे में जब नागरिक आपूर्ति निगम के प्रभारी जिला प्रन्धक शिव प्रकाश गुप्ता से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि हमारा काम केंद्रों में बोरी और बैनर भेजना था वो हमने कर दिया है बाकी सारा काम एनसीसीएफ का है, वहीं जब किसानों के द्वारा बेचे गए धान की रकम के भुगतान के बारे में पूंछा गया तो कह दिए कि हमसे कोई मतलब नही है सभी काम कम्पनी का है।

जिले के कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा

इस बारे में जब जिले के कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन से बात किया गया तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि मेरे द्वारा प्रमुख सचिव महोदय को पत्र लिख कर अवगत करवा दिया गया है कि इस कंपनी के द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्था नही की गई है जिससे धान खरीदी हो सके इसलिए नागरिक आपूर्ति निगम को ही अधिकृत किया जाय ताकि धान की खरीदी हो सके और किसान परेशान न होने पायें।

एनसीसीएफ का कारनामा

वहीं जब जिले में एनसीसीएफ के कार्यालय का पता लगाया गया तो पता चला कि जिले में कहीं भी इस कम्पनी का कोई कार्यलय ही नही बना है, काफी प्रयास के बाद उमरिया जिले के लिए कम्पनी के तरफ से अधिकृत व्यक्ति श्री धरमवीर का मोबाइल नंबर मिलने पर उनसे बात किया गया तो उन्होंने सीधे सहकारी समितियों को खरीदी न करने का जिम्मेदार बता दिया, जब कहा गया कि आपके कम्पनी की तरफ से स्ट्रेंसिल और सर्वेयर नही आये तो कहे कि हमारे सर्वेयर नियुक्त हो गए हैं। दूसरी तरफ सहकारी समितियों के खरीदी प्रभारियों ने बताया कि हम 2 दिन से अपने मजदूर बुला कर उनको बिना कार्य का पेमेंट कर रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी है, कम्पनी का कोई अधिकृत व्यक्ति नही है जिसकी आई डी से धान की खरीदी हो सके। इस पर काफी मशक्कत के बाद कल मात्र 4 खरीदी केंद्रों में कंपनी के सर्वेयर पहुंचे जहां मात्र 674 क्विंटल 67 किलो धान की खरीदी हो सकी।

किसानों की स्थिति

खरीदी केंद्रों में किसान धान रख कर परेशान हैं और एनसीसीएफ के कान पर जूं तक नही रेंग रही है। इतना ही नही एक तरफ प्रदेश सरकार धान तुलवाने के बाद दो दिन में भुगतान का दावा कर रही है दूसरी तरफ भुगतान भी कम्पनी के द्वारा किया जाएगा, यदि यही रवैया रहा तो किसान धान बेचने के बाद भुगतान के लिए परेशान होता रहेगा और कहीं ऐसा भी न हो कि वेयरहाउस संचालक भी भंडारण के किराये के लिए कंपनी के अधिकारियों को खोजते नजर आएं।

पूर्व में भी नियुक्त कंपनी का कारनामा

गौरतलब है कि वर्ष 2021 -22 एवं 2022 -23 में इसी तरह गोग्रीन वेयरहाउसेस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को भी प्रदेश सरकार से धान एवं गेंहू का रखरखाव करने के लिए अधिकृत किया गया था और उस कम्पनी द्वारा रख – रखाव न कर पूर्ण रूप से लापरवाही बरती गई थी जिस पर लाखों मीट्रिक टन धान खराब हो गई थी एवं प्रदेश भर में 18 लाख मीट्रिक टन अर्थात 1 करोड़ 80 लाख क्विंटल गेंहू भी सड़ गया था जो आज भी भंडारण केंद्रों में धूल के रूप में पड़ा हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ 80 लाख रुपये है, इस पर किन्ही विधायक के द्वारा विधानसभा में प्रश्न भी उठाया गया लेकिन सरकार जबाब नही दे सकी। हां इतना जरूर हुआ था कि विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन एम डी वेयरहाउस एवं वर्तमान कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना ने सभी वेयरहाउस प्रबंधकों को दिनांक 27/10/2023 को पत्र जारी कर दिया था कि आप लोग अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कर गोग्रीन कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध कर दीजिए उसके परिपालन में प्रदेश के सभी वेयरहाउस प्रबंधक अपने – अपने जिले को पत्र लिख कर सूचित कर दिए जिस पर आज तक कार्रवाई नही हुई और कम्पनी गुजरात वापस चली गई, कहीं यह भी उसी का आगाज तो नही है कि किसान और वेयरहाउस संचालक एनसीसीएफ का नाम लेते बैठे रहे और बाद में एफआईआर की औपचारिकता कर दी जाय।

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