
उमरिया – जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य ग्राम सेवई आजादी के बाद से सड़क के लिए तरस रहा है। इस गांव में आज तक सड़क बनी ही नही है। उमरिया ताला मुख्य मार्ग से महज डेढ़ किलोमीटर दूर ग्राम सेवई है, जहां शत प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं। यहां एम्बुलेंस, पुलिस वाहन आज तक नही पहुंच सके हैं। इस बात को लेकर गांव वालों ने वर्षों पूर्व रात 12 बजे मुख्यमंत्री जब जनदर्शन कार्यक्रम में बरसते पानी के बीच मानपुर से उमरिया आ रहे थे तब रास्ते मे रोक कर सड़क की मांग किया था और उस समय भी सड़क बनवाने का आश्वासन दिया गया था। उसके बाद लगातार आदिवासी सड़क की मांग करते रहे और हर बार वादों के अलावा कुछ भी नही मिला।

जब दाऊ ज्ञान सिंह अजाक मंत्री रहे तब भी उन्होंने वादा किया और आनन फानन में भूमिपूजन भी कर दिया।
उसके बाद जब बांधवगढ़ विधानसभा से शिव नारायण सिंह विधायक बने तो उन्होंने भी भूमिपूजन कर दिया और सड़क बनवाने का वादा किया। हर बार किये गए वादे महज दिखावा और तसल्ली देने का एक तरीका मात्र रहे।
यहां बरसात के दिनों में कई गर्वभती माताओं की समय पर न पहुंच पाने के कारण जान भी जा चुकी है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र, आदिवासियों का मसीहा, बहनों के भाई, बिटियों के मामा कहते हैं और वही आदिवासी भाई, वही बहनें, उन्ही की आदिवासी भांजियाँ पैदा होने से लेकर अभी तक सड़क के लिए तरस रही हैं, मामा के झूठे वादों से परेशान हैं।

अब उनका भरोसा मामा के वादों से उठ गया। जिसके चलते ग्राम सेवई के आदिवासी महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सभी मिल कर स्टेट हाइवे उमरिया ताला रोड को जाम कर दिए, जिससे सैकड़ों वाहनों की लम्बी लाइन लग गई।

रोड जाम की सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस सभी मौके पर पहुंच कर घंटो समझाए तब कहीं जाकर जाम खुला और यातायात प्रारंभ हुआ।
यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी हितैषी सरकार और मानपुर और बांधवगढ़ दोनो विधानसभा से विधायक भी आदिवासी, इतना ही संयोग यह भी है कि पूर्व में अजाक मंत्री भी इसी विधानसभा से रहे और वर्तमान में भी अजाक मंत्री उमरिया जिले से ही होने के बाद आदिवासी समुदाय सड़क के लिए खून के आंसू रोने को मजबूर हैं।
इतना ही नही प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हर सभाओं में आदिवासी हित की बात करने में नही चूकते और ऐसा लगता है कि सेवई गांव के आदिवासी उनकी सूची से बाहर हैं।

अब कब इन आदिवासियों के उन्नति के द्वार खुलेंगे, कब सड़क बनेगी और कब यहां के बेटे, बेटियां शिक्षा ग्रहण करने गांव से बाहर निकल सकेंगे भी या नही, फिलहाल अभी तो इस आदिवासी हितैषी सरकार में कोई उम्मीद नजर नही आ रही है।







