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जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते अवैध उत्खनन और परिवहन जोरों पर – सुरेन्द्र त्रिपाठी

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उमरिया 01 फरवरी – जिले में इन दिनों रेत का अवैध उत्खनन एवम परिवहन जोर – शोर से जारी है, प्रदेश में नई सरकार आने के बाद आम जनता को उम्मीद थी कि खनिज माफियाओं के हौसले टूटेंगे लेकिन, जिले में बैठे सरकार के नुमाइंदों के शह पर अवैध उत्खनन एवम परिवहन कम होने की जगह उतने हो जोरों पर जारी है। जहां जिला मुख्यालय में सभी अधिकारियों की मौजूदगी होने के बाद खनिज माफिया उन्ही के बंगलों के आगे पीछे से खुले आम अवैध परिवहन कर उनको मुंह चिढ़ा रहे हैं, जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर बड़ेरी, तखतपुर, जमुनिहा, महिमार से खुले आम रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन बदस्तूर जारी है । इतना ही नहीं रेत माफिया दिन भर नदियों से अवैध उत्खनन कर नदी से बाहर अवैध रेत का भंडारण करते हैं और रात में परिवहन। उमरिया जिले में अधिकारियों और रेत माफिया की सांठ – गांठ के चलते ये आदेश मात्र कागजों तक ही सीमित है। गौरतलब है कि जब जिला मुख्यालय का हाल बेहाल है तब दूर की कल्पना करना ही बेमानी होगा। इस मामले में जब जिले के कलेक्टर अमर पाल सिंह से बात किया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि खनिज विभाग जाने, गौरतलब है कि जिला मुख्यालय के रेत माफिया भी कहीं न कहीं जिला प्रशासन की सहमति से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार और खनिज मंत्री की सारी घोषणाएं उमरिया जिले में पूर्ववर्ती सरकार के घोषणाओं की तरह खोखली साबित हो रही हैं। जबकि खनिज मंत्री और सूबे के मुखिया बार – बार निर्देशित कर रहे हैं कि खनिज, राजस्व, पुलिस और वन विभाग संयुक्त रूप से कार्यवाई को अंजाम दें लेकिन उमरिया जिले में सारे निर्देश बेअसर साबित हो रहे हैं। हालांकि आज ही जिला खनिज अधिकारी का प्रभार ग्रहण किये जिला खनिज अधिकारी राम सिंह उइके औपचारिक चर्चा में कहे कि मेरा प्रयास होगा कि जिले में अवैध उत्खनन एवम परिवहन पर लगाम लगे। अब देखना होगा कि नवागत खनिज अधिकारी कितना लगाम लगा सकते हैं या फिर जिला प्रशासन के दबाब में ये भी अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। जबकि प्रदेश की सरकार बनते ही प्रदेश के मुखिया कमल नाथ घोषणा किये थे और जिले के सभी कलेक्टरों को चेतावनी भी दिए थे कि जिसके जिले से अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायत आएगी उस कलेक्टर को जिले से हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका निर्देश उमरिया जिले में लागू नही है।

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