उमरिया 29 मई – जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया दलित महा सभा एवं भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी ने | चेतावनी भी दिया कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो और बड़ा आन्दोलन होगा | जमीन, पानी और सड़क की मांगों को लेकर किया घेराव | एस डी एम बांधवगढ़ बोले जो हमारे स्तर की होगी हम उसको हल करेंगे और जो शासन स्तर की होगी उसमें जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसा किया जाएगा |

राष्ट्रीय दलित महा सभा और भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में उमरिया जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव दलित, आदिवासी महिलाओं ने किया लगभग 500 की तादात में महिला और पुरुष बस स्टैंड से रैली निकाल कर जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किये अपनी 13 बिन्दुओं की मांग को मनवाने के लिए भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के प्रदेश उप सचिव हरिद्वार सिंह चेतावनी भी दिए कि आज 4 – 5 सौ की संख्या में ये आदिवासी आये हैं कल क्या होगा जब ये 4 – 5 हजार की संख्या में आयेंगे, कलेक्टर साहब, एस डी एम साहब उस दिन न कोई आपको बचाने वाला होगा और न कोई रोकने वाला होगा इसीलिए में बार – बार आग्रह करता हूँ मैं भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ मैं जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, मैं संविधान को समझता हूँ मैं अराजकता को समझता हूँ, इसीलिए में कभी इस बात का पक्षधर नही हूँ लेकिन कानून का पालन अगर आप नहीं करोगे, कानून का पालन प्रशासन नही करेगी तो फिर संविधान का पालन और हिफाजत करने की जिम्मेदारी तो इन गाँव के गरीब लोगों की होगी |

वहीँ कामरेड हरिद्वार सिंह कहे कि जो कानून है कम से कम 5 एकड़ जमीन भूमिहीनों को दिया जाय, जिनके पास रोजगार नही है उनको 5 हजार रुपया महीने में भत्ता दिया जाय, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था किया जाय, अभी इस इलाके के सामंत गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं, मार – पीत करते हैं कम से कम कानून की द्रष्टिकोण से, संविधान के द्रष्टिकोण से जो कानून हमारे ऊपर लागू होता है वही कानून उनके ऊपर भी लागू होता है ऐसे लोगों को साथ में लेकर उनके ऊपर सख्त कार्यवाई हो गिरफ्तारी हो और उनको जेल की सलाखों में बंद किया जाय, वहीँ कहे कि अगर हमारी मांगों को नही मना गया तो हम और बड़ा आन्दोलन करेंगे हम तो इस बात के पक्षधर हैं ये जिला और संभाग आदिवासी बाहुल्य है यहाँ संविधान की छठवीं अनुसूची लागू होनी चाहिए, संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू होनी चाहिए, पेशा कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि इस इलाके के गरीबो को न्याय मिल सके |

वहीँ दलित महासभा की प्रदेश महिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा कही हम लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए हैं जो लोग सरकारी जमीन में बसे हैं उनका पट्टा चाहिए जो पहले दिए गए थे उन पट्टों को निरस्त किया जाय और जो बड़े लोगों का पट्टा हुआ है उसको निरस्त किया जाय, और जिन गांवों में पानी, सड़क नहीं है वहां पर सड़क बनवाई जाय और पानी की व्यवस्था की जाय क्योंकि जो कलेक्टर साहब पहले थे वो वादा किये थे कि हम सब करेंगे लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ |

इस मामले में ज्ञापन लेने आये बांधवगढ़ एस डी एम नीलाम्बर मिश्रा बताये कि दलित महासभा ने माननीय मुख्य मंत्री और कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है इनकी जो 13 बिन्दुओं की मांगे हैं वो मुख्य मंत्री महोदय को हमारे कार्यालय से प्रेषित की जायेगी और जो कार्यवाईयां जिला स्तर से, खंड स्तर से, प्रशासनिक स्तर से होने लायक है वह कार्यवाईयां प्रशासन के द्वारा की जायेंगी और जहां तक नीतिगत फैसला है या पालिसी से सम्बंधित बाते हैं उसमें तो शासन के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका हम पालन करेंगे, क्रियान्वयन करेगें |

अब देखना है कि इन आदिवासियों के रैली और घेराव का क्या परिणाम आता है |







