
बांस के बर्तन बनाने वालों से और बीड़ी बना कर गुजरा करने वालों से Panchayat Secretary सरपंच 10 – 10 हजार लेने के बाद भी मांग रहे और पैसे
Sir हम गरीब कहाँ से दें और पैसे P M आवास के लिए 10 हजार तो दे चुके

Umaria – जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र में Corruption सर चढ़ कर बोल रहा है, यहां किसी को किसी का डर नही है। सरकारी महकमों में पैसों की भूख इतनी बढ़ गई है कि बीड़ी बनाकर और बांस के बर्तन बना कर अपना जीवन यापन करने वाली महिलाओं से भी P M आवास के नाम पर 10 – 10 हजार रुपये लेने के बाद और पैसों की मांग करना और उनसे अपशब्द कहने जैसी बातों ने उस वक्त पंचायत भवन में खलबली मचा दी, जब ग्राम सभा में सचिव के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और हंगामा कर दिया। दरअसल पंचायत भवन में प्रधानमंत्री आवास को लेकर सभा होनी थी, लेकिन P M आवास में पैसा को लेकर आवास आवंटित करने का मामला गहमा गहमी तक पहुंच गया, यहां तक कि सरपंच और अन्य सदस्यों को पंचायत भवन छोड़कर भागना भी पड़ गया।
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मामला है उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अमरपुर का जहां P M आवास योजना में पात्र हितग्राहियों का नाम जोड़ने को लेकर सभा बुलाई गई थी, जहां सचिव द्वारा हर आवंटित आवास पर 15 हजार रुपए की मांग करने को लेकर महिलाओं ने हंगामा कर दिया, कोई किराए के कमरे रह रहा है तो कोई झोपड़ी बनाकर अपना गुजारा कर रहा है। आमसभा में पहुंचे ग्राम के 2 सौ ग्रामीणों ने पूरा भवन घेर लिया था और आवास के बदले पैसे मांगने पर कड़ी आपत्ति जताई।
Sir हम गरीब कहाँ से दें और पैसे P M आवास के लिए 10 हजार तो दे चुके

ग्राम पंचायत अमरपुर निवासी मदीना ने बताया कि Secretary हमसे 10 हजार रुपये भी ले लिया और आवास लिस्ट से नाम काट दिया, वहीं हमको लाडली बहना योजना का भी पैसा नही मिलता है, और हम झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं।
Sir हम गरीब कहाँ से दें और पैसे P M आवास के लिए 10 हजार तो दे चुके

वहीं दूसरी महिला शकुंतला बसोर ने बताई की हमारे पास रहने को घर नही है, दो वर्षों से घर गिरा हुआ है हम बांस के बर्तन बना कर अपने बच्चों को पालते हैं हमसे Secretary ने 10 हजार रुपया ले लिया और अब 5 हजार और मांग रहा है तो हम गरीब कहाँ से दें, हम उसको दें या अपने बच्चों को पालें।
Sir हम गरीब कहाँ से दें और पैसे P M आवास के लिए 10 हजार तो दे चुके

वहीं तीसरी महिला परवीन ने बताई की हमसे Secretary 10 हजार ले लिया है और अब और पैसा मांग रहा है, हम बीड़ी बना कर अपने बच्चों को पालते हैं, अब हम कहाँ से और पैसा दें। आज आवास मामले को लेकर यहां बैठक रही तो सब भाग गए।
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इस मामले में C E O जिला पंचायत अभय सिंह ओहरिया ने सारे आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो जांच कराई जाएगी और ऐसा नही हो सकता है Portel बना हुआ है, सब कुछ पारदर्शी है और उसकी जांच होती है, जांच के बाद पोर्टल में पैसा डाला जाता है।
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गौरतलब है कि जिस क्षेत्र में देखें हर तरफ On Line कार्य होता है लेकिन वैरिफिकेशन तो मैनुअल ही होता है और वहीं पर सारा लेनदेन होता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आये दिन होने वाली लोकायुक्त की कार्रवाई है। यदि सरकारी महकमा इतना ही ईमानदार होता तो रोज कोई न कोई रिश्वत लेते Traip नही होता। ऐसे में तो पता नही कब गरीबो का खून चूसना बन्द होगा या फिर कागजों में ही ईमानदारी दिखती रहेगी।
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