
भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिडिया के सवालों पर नहीं दे सकी ज़बाब, विपक्षी दलों को कोसती रहीं
*महिला बिल पर सियासत*

Umaria – जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बात के दौरान कांग्रेस, टी एम सी, डी एम के और समाजवादी पार्टी ने मिल कर गिराया, जो देश की आधी आबादी का अपमान बताती रही, वहीं जब मीडिया द्वारा उनसे परिसीमन को लेकर बात किया गया तो जवाब देने से कतराते हुए चल दीं l
*क्या बोलीं प्रदेश प्रवक्ता*

भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विगत कुछ दिनों से पूरे देश में एक चर्चा हो रही है और आक्रोश भी है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरा है संसद में, उसके बारे में महिलाओं में आक्रोश है, महिलाएं चिंतित हैं क्योंकि यह बिल पारित होने में हमारे निकम्मे और नकारे विपक्षी ने कांग्रेस पार्टी अपने साथियों के साथ जिसमें टीएमसी डीएमके और समाजवादी पार्टी के साथ इस बिल को समर्थन न देते हुए गिराया यह आधी आबादी का अपमान है, यह सुनिश्चित करता है कि महिला विरोधी गठबंधन की जो मानसिकता है वह उसी पथ पर अग्रसर है, इनका न विकल्प था और ना इनकी मानसिकता है कि नारी सशक्तिकरण इस देश में हो, परिवारवाद से ग्रसित यह विपक्ष के नेता इस बिल का समर्थन न करते हुए, हम चाहते हैं कि महिला नेतृत्व देश का 33% बागदौड़ संभाले, विकसित भारत के पद पर जो हम अग्रसर हो रहे हैं, इसी संबंध में आज प्रेस वार्ता थी और तथ्यों के साथ पूरी बात सामने रखी गई, इसी के साथ जिले – जिले में महिलाओं के रोष का आयोजन भी है जिसका भी प्रदर्शन होगा, वही जब पूछा गया कि बंगाल चुनाव में क्या महिला नेतृत्व की जीत होगी तब उस पर दलील देने लगी सिद्धांतों की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, वहीं जब पूंछा गया कि भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, पहले हिंदू मुस्लिम की अब यू जी सी कानून लाकर हिंदुओं को भी बांटने का काम कर रही है, इस पर बात बदलते हुए कहीं कि भाजपा ज्ञान की राजनीति करती है, साथ ही राजीव गांधी को कोसती रहीं, वहीं यू जी सी के बारे में बोली कि उस पर भी स्पष्टीकरण आया है, जब उनसे पूछा गया कि 12 सितम्बर 1996 में जब पहली बार महिला आरक्षण बिल एच डी देवगौड़ा द्वारा लाया गया तो क्यों गिरा उसके बाद जब 1998, 1999 में बिल फिर पेश हुआ तब भी गिरा और जब 19 सितम्बर 2023 को संविधान के 108 वें संशोधन में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और कानून बन गया तो पुनः इसको लाने की क्या जरूरत थी, इतना ही नहीं देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देना चाहिए न कि परिसीमन को तब इस पर कुछ न बोलते हुए उठ कर चल दीं l गौरतलब है कि अब भाजपा इसको चुनावी मुद्दा बना कर पूरे देश में महिला बिल का रोना रो रही है l
*नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस*







