Home शिक्षा केंद्रीय विद्यालय भूमि का नही हुआ निर्णय तो करेंगे आत्मदाह

केंद्रीय विद्यालय भूमि का नही हुआ निर्णय तो करेंगे आत्मदाह

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उमरिया – जिले में केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी विगत 24 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है।
वहीं आम आदमी पार्टी के ब्लाक अध्यक्ष नीरज यादव ने जिले के कलेक्टर पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात न करना प्रशासन का कितना गंभीर रवैया है। यह इस बात को दर्शाता है जिले के महत्वपूर्ण मामले पर भी जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है और जिले मंत्री, विधायक, सत्ता पक्ष के जिलाध्यक्ष, विपक्ष के सारे नेता इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मौन व्रत धारण किये हैं साथ ही अपनी चुनावी राजनीति चमकाने में लगे हैं जबकि जिले के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सभी को आगे आकर एकजुट होकर विद्यालय की भूमि के लिए मोर्चा खोल देना चाहिए।


आम आदमी पार्टी इस महत्वपूर्ण मामले पर पीछे नही हट सकती है, जिसके लिए हम धरने पर बैठे हैं।

वहीं आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष नीरज यादव ने जिला प्रशासन पर विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है आम आदमी पार्टी का कहना है कि विगत 2 माह से केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण का कार्य जिला प्रशासन की संवेदनशीलता के अभाव में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है जबकि केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण का टेंडर एवं बजट स्वीकृत हो चुका है 2013 में भूमि आवंटित होने के बावजूद भी वर्तमान जिला प्रशासन एवं कलेक्टर महोदय निर्माण कार्य को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं इतना ही नहीं कहीं अन्य दूसरी जगह भी भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित नहीं कर पा रहे हैं जिससे आने वाले समय में टेंडर प्रक्रिया निरस्त होने एवं बजट लैप्स होने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है ऐसे में 10 से 15 साल के लिए केंद्रीय विद्यालय का निर्माण उमरिया में नहीं हो पाएगा और आने वाले समय में बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी शिक्षा सुलभ नहीं हो पाएगी आम आदमी पार्टी ने जिला प्रशासन के समक्ष कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे हैं जो वास्तव में आम जनों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और जनता में दिन-प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है आम आदमी पार्टी ने राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन से यह भी पूछा है कि क्या तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने भूमि आवंटन गलत ढंग से किया था ? क्या 1972 में राजपत्र में प्रकाशित उक्त भूमि राजस्व को हस्तांतरित नहीं हुई ? स्वयं वन मंडल अधिकारी ने अपने पत्र में लिखा है कि लगभग 6 एकड़ भूमि 60 एकड़ भूमि से बाहर है, सवाल यह उठ रहा है अब कि जानबूझकर जिला प्रशासन बच्चों की शिक्षा को लेकर खिलवाड़ कर रहा है उसको इस मुद्दे की गंभीरता समझ में नहीं आ रही है अगर ऐसा ही होता रहा तो वह दिन दूर नही जब आम जनों और जिला प्रशासन में संघर्ष देखने को मिल सकता है।

इतना ही नही आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान को भी जिले की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है।


जिला प्रशासन का उदासीन रवैया देख कर आम आदमी पार्टी के ब्लाक अध्यक्ष नीरज यादव ने जिले के कलेक्टर और एस पी को पत्र के माध्यम से सूचित कर चेतावनी दिया है कि यदि 1 अगस्त दिन में ढाई बजे तक भूमि का निर्णय नही हुआ तो उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में आत्म दाह करूंगा जिसकी समस्त जबाबदारी प्रशासन की होगी।
वहीं नीरज यादव ने यह भी कहा कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा जीवन जिले के बच्चों के भविष्य निर्माण के काम आएगा।

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