Home प्रदेश पर्यावरणीय स्वीकृति की लोक जन सुनवाई बनी दिखावा नहीं पहुंचे ग्रामीण

पर्यावरणीय स्वीकृति की लोक जन सुनवाई बनी दिखावा नहीं पहुंचे ग्रामीण

100
0

जे के सीमेन्ट को आबंटित कोल ब्लॉक के लिए कंपनी और प्रशासन की तरफ से हुई लोक जन सुनवाई बनी दिखावा, नहीं पहुंचे ग्रामीण 

*कितने गांव होंगे प्रभावित और क्या है रूपरेखा*

Umaria – जिले के आदिवासी जनपद पंचायत पाली में जे के सीमेन्ट को 34 वर्ष की अवधि के लिए कोल ब्लॉक आबंटित किया गया है जिसमें 9 गांवों को समाहित किया गया है, उसमें शामिल गांव इस प्रकार हैं – भिम्माडोंगरी, अमिलिहा, महरोई, कन्नाबहरा, बधवाबारा, देवगंवा, चंदनिया खुर्द, बधवा खुर्द एवं बरगवां, इन गांवों को मिला कर 1481.19 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई है जिसमें से इनके द्वारा 153.6 मिलियन टन कोयला इनके द्वारा निकाला जाएगा l इस कोल ब्लॉक के लिए 14/09/2006 को अधिसूचना जारी की गई थी, 01/08/2024 को कोल ब्लॉक आबंटित हुआ और 28/03/2026 को मंजूरी मिल गई, भूमिगत खदान चलाई जाएगी जिसके कारण बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर एवं बफर जोन दोनों ही प्रभावित होगा, इतना ही नहीं जैव विविधता पर भी असर होगा l सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कोल ब्लॉक क्षेत्र से लगभग 70 हजार पेड़ काटे जाएंगे और कंपनी 51813 पौधे लगाने का टारगेट तय की है l 

*लोक जन सुनवाई का दिखावा*

जे के सीमेन्ट कम्पनी ने क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल एवं अपर कलेक्टर उमरिया के साथ पुलिसकर्मियों को बुला कर पंचायत भवन भिम्मा डोंगरी के प्रांगण में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक जन सुनवाई का आडम्बर किया 9 गांव जो प्रभावित होने वाले हैं, उन गांवों के ग्रामीणों को सूचना ही नहीं दी गई और अपने कुछ चुनिंदा लोगों को बुला कर सारी औपचारिकता पूरी की गई, हां कुछ जागरूक लोग लोक जन सुनवाई की भनक लगने पर स्वयं वहां पहुंच कर बोलने का मौका मिलते ही विरोध प्रकट किए और इस लोक जन सुनवाई को दिखावा बताये l

*जागरूक युवा ने बताया*

ग्राम अमिलिहा के जागरूक युवा रवि कांत द्विवेदी ने बताया कि कोल मिनिस्ट्री और वन एवं पर्यावरण भारत सरकार ने जो भी नॉर्म्स बनाये हैं उसको शत प्रतिशत पूर्ण पारदर्शिता के साथ पालन करवाया जाय लेकिन ये लोग कोरम पूरा कर भारत सरकार को भेजने की तैयारी में है जो गलत है, शत प्रतिशत लोगों की मौजूदगी में जन सुनवाई होनी थी लेकिन यह मात्र खानापूर्ति तक सीमित है, वहीं आरोप लगाते हुए कहे कि इन लोगों ने ग्रामीणों को सूचना नहीं दिया जो लोग आए हैं वो इनके समर्थित लोग हैं, वहीं भारत सरकार से अपील किए कि जो भी जन सुनवाई हो वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो और शत प्रतिशत लोगों को बुला कर उनके विचार सुने जाएं, हमारे आदिवासी भाइयों की बात सुनी जाय, नहीं तो यह मात्र खानापूर्ति और दिखावा है l

*किसान महासंघ के जिलाध्यक्ष ने बताया*

वहीं किसान महासंघ के जिलाध्यक्ष अभिषेक स्पग्रवाल ने बताया कि आज जो जन सुनवाई की जा रही है उसको देख कर साफ जाहिर होता है कि ग्रामीणों को सूचना ही नहीं दी गई है, यहां 100 से भी कम ग्रामीण आए हैं, हमको अभी भीतर बताया गया कि एक माह पूर्व पेपर में दिया गया था जबकि चार दिन पहले लोगों को सूचना देना चाहिए, एनाउंसमेंट करवाना चाहिए, मैं तो शासन से यही मांग करूंगा कि यह एक दिखावा बन कर न रह जाय, हम विकास का स्वागत करते हैं लेकिन यह हमारा विनाश और आपका विकास बन कर न रह जाय, वहीं मुआवजे की बात करते हुए कहे कि जब आप इस भूमि को खनिज भूमि कहते हैं तो आप किसानों को कृषि भूमि के हिसाब से मुआवजा क्यों दे रहे हैं, आप पहले इसको खनिज भूमि घोषित कीजिए, आप माइक से 70% लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं लेकिन हम कहते हैं कि आप 30% लोगों को रोजगार देने की लिखित बात कीजिए, जब तक ये नॉर्म्स पूरे नहीं होंगे तब तक उद्योग नहीं लगेगा किसान अपनी जमीन नहीं देंगे, उद्योग तभी लगेंगे जब प्रशासन इन नॉर्म्स को पूरा करेगा, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि प्रशासन ने मुआवजा राशि के बिना पाली एस डी एम के द्वारा नोटिस बांटा है जो सरासर गलत है, पहले आप जमीन का मुआवजा दीजिए, रोजगार पर बात कीजिए, शिक्षा पर बात कीजियें, जल पर बात कीजिए, उसके बाद आपको नोटिस देने का अधिकार है, इसके पहले आपको नोटिस देने का अधिकार नहीं है, इस जन सुनवाई का हम स्वागत करते हैं लेकिन जन सुनवाई के मुद्दे स्पष्ट होने चहिये, और इसके हर नॉर्म्स का फालो किया जाना चाहिए, वहीं बताए कि अभी हमने 21 तारीख को मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को ज्ञापन सौंपा था जिसमें हमारी मांगें यही थी कि रोजगार, शिक्षा, जल, मुआवजा, विस्थापन नीति बने, आपने विस्थापन नीति नहीं बनाई और नोटिस दे दी, बगैर विस्थापन नीति के हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, हमने प्रशासन को 30 दिन का समय दिया हुआ है, अगर 30 दिन के भीतर किसानों की मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो निश्चित है कि आंदोलन होगा, उसकी पूरी जवाबदारी शासन – प्रशासन की होगी, यहां किसी भी तरह से पुनर्वास की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, एस डी एम पाली द्वारा नोटिस बांट दिया गया है जबकि पहले पुनर्वास की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, रोजगार, जल, जीवन की बात करनी चाहिए, बच्चे, बुजुर्ग बिना पुनर्वास के कहां चले जाएं, हम आपको उद्योग लगाने को नाही नहीं कर रहे हैं, आप उद्योग लगाइये, लेकिन पहले आप अपनी नीति स्पष्ट किजिये, अपने वादे पर खरे उतरिए l यदि प्रशासन किसानों की मांगों को नहीं मानेगा तो यह विशिष्ट अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, पेशा एक्ट कानून लागू है, किसानों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है हम जमीन से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे, यहां किसानों को किसी तरह की जानकारी नहीं दी जाती है यहां तक कि मेरे को भी आज सुबह जानकारी हुई है l 

*क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल की सफाई*

इस विषय पर क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल ने बताया कि कोयला मंत्रालय द्वारा जब कोई अधिसूचना जारी की जाती है तब उस क्षेत्र में लोक सुनवाई किए जाने का प्रावधान है, जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों के विचार को सुना जा सके और उसके क्या उपाय किए जाएं, और उन बातों को लागू किया जाय, उन शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाय, ध्वनि, जल प्रदूषण होगा तो क्या करेंगे, यह सब बात किया जाता है, उस पर निर्णय लिया जाता है, आज लोगों ने जो बात रखा है हम उसको सुने हैं और सीधे पर्यावरण मंत्रालय को भेज देंगे, और सब कुछ हमने रिकॉर्ड करवाया है जो निर्णय लेना है मंत्रालय लेगा l वहीं जब पूंछा गया कि ग्रामीणों की संख्या बहुत कम है तो सफाई देते हुए कहे कि देखिये सब को सूचना दी जाती है, सबको बताया जाता है, पेपरों में एक माह पूर्व विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, अब आना उनको है, खेती पाती चल रही है, लोग इसको कम महत्व दिए हैं l 

*ए डी एम ने बताया*

वहीं जिले से गए ए डी एम प्रमोद कुमार सेनगुप्ता ने बताया कि आज जो भिम्मा डोंगरी में जे के सीमेन्ट की तरफ लोक जन सुनवाई हुई है इसका बेसिक उद्देश्य यह था कि इस क्षेत्र की जो भी जनता है, उनकी जो मांग है, जो आपत्ति है, जो सुझाव हैं, उनको जैसे का तैसा एकत्रित कर भोपाल स्थित कमेटी को भेजना है, तो मेरा मूल काम यही है कि उनके द्वारा बताई गई चीज को कलेक्ट करके भोपाल स्थित कमेटी को भेज दिया जायं, वहीं जब पूंछा गया कि यहां ग्रामीणों की संख्या बहुत कम रही तो सफाई देते हुए बोले कि नहीं यहां तो बहुत संख्या रही, अभी मैं एक जन सुनवाई में गया था तो वहां और कम रहे, यहां तो 40 – 50 लोग रहे, यहां बहुत सुझाव आए हैं यहां बहुत देर तक कार्यक्रम चला है, यहां बहुत सुझाव आए हैं l 

*दबी जुबान में कम्पनी के लोग बताए*

वहीं कैमरे के सामने न आते हुए कम्पनी के लोगों ने बताया कि हमारे द्वारा लोक जन सुनवाई के लिए एक माह पूर्व टाईम्स ऑफ इंडिया पेपर में विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया था l 

*वन, पर्यावरण और आदिवासियों पर संभावित प्रभाव*

गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र जहां अशिक्षित और गरीब किसान, मजदूर निवास करते हैं वहां के लिए अंग्रेजी पेपर में विज्ञापन प्रकाशित करवाना कितना उचित है, यह स्वयं ही अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि ऐसी जन सुनवाई के लिए गांवों में डिग्गी पिटवा कर, माइक के माध्यम से एनाउंस करवा कर सूचना देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें और अपने विचार रख सकें, वहीं देखा जाय तो कंपनी ब्लास्ट विधि से कोयला निकलेगी उसके चलते वन्य जीव भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे और उनके लिए क्षेत्र कम पड़ेगा तो वो भी गांवों की तरफ रुख करेंगे उस समय मानव और वन्य जीव द्वंद्व बढ़ेगा वहीं जब 70 हजार वृक्षों की कटाई होगी तो पर्यावरण कितना प्रदूषित होगा यह खुद अनुमान लगाया जा सकता है, वहीं बड़ी बात तो यह है कि सरकारी योजना को लागू करने में वन विभाग अड़ंगा लगाता है लेकिन निजी कम्पनी को एन ओ सी दे रहा है, यह किस तरह की नीति है, जो समझ से परे है l 

*पर्यावरणीय स्वीकृति की लोक जन सुनवाई बनी दिखावा नहीं पहुंचे ग्रामीण*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here