
केन्द्र सरकार के द्वारा किये जा रहे श्रम संशोधन एवं निजी कंपनियों के हाथो देश का उद्योग सौंपने के विरोध मे जिले की सातों कोल माइंस ठप रही
कौन – कौन रहे शामिल और क्यों

Umaria – जिले मे केन्द्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ जिले की सातों कोल माइंस ठप रही जिसमें लगभग 2000 वर्कर्स हड़ताल पर रहे और करीब दो करोड़ रूपये का नुकसान हुआ, जिले के चारो यूनियन इस देश व्यापी हड़ताल मे शामिल रहे जिसमे सीटू, एटक, इंटक और एचएमएस हैं, सभी ने देश हित एवं मजदूर हित मे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सभी ने सामूहिक रूप से कहा कि सरकार जो चार नए श्रम कानून ला रही है वह श्रम विरोधी है, केन्द्र की सरकार कोल इंडिया की जगह जिले की 11 नई कोयला खदानों को निजी कंपनियों को बेच दी है जिसके कारण देश व्यापी हड़ताल मे सभी यूनियन शामिल हुये।
यूनियन लीडरों ने क्या कहा

यूनियन के नेता उदय प्रताप सिंह, अमृत लाल विश्वकर्मा, नईम खान ने संयुक्त रूप से बताया कि जोहिला एरिया की सभी सातों कोयला खदाने बंद रही हमारी हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही, जिले के दो हजार वर्कर हड़ताल मे शामिल हुये, केन्द्र की मोदी सरकार जो चार श्रम संहिता काले कानून लाई है, उन काले कानून को वापस लेने के लिए यह सांकेतिक हड़ताल किया गया है, जिस तरह किसानों के काले कानून को वापस लिया गया है इस तरह यदि इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो यह तो सांकेतिक हड़ताल है आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, सरकार द्वारा हमारे उमरिया जिले की 11 नई कोयला खदानों को उद्योगपतियों को बेच दिया गया, हमारी कॉल इंडिया को नहीं दिया गया जबकि हमारी कोल इंडिया महारत्न कंपनी है, अरबो – अरबो रुपए का फायदा देती है और उसको जो समाप्त करने की योजना बनाई गई है उसके विरोध में हम लोग इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल है और केंद्र सरकार को जगाने के लिए सांकेतिक हड़ताल किए हैं यदि इस पर भी केंद्र सरकार नहीं जगी तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
यह भी बताये

वहीं यह भी बताये कि सन 1973 मे कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया उसके बाद से हम लोग इसका उत्पादन 10 मिलियन तक ले गए जिसके चलते वर्करों को भी अच्छा पैसा मिल रहा है और सरकार को अच्छा राजस्व भी दे रहे हैं, हम फायदे में चल रहे हैं उसके बाद इसका निजीकरण क्यों किया जा रहा है, हमारे देश के उद्योग जगत के जनक नेहरू थे उनका कहना था कि हमारे देश के उद्योग हमारे देश की खनिज संपदा हमारे देश के लोग काम आएंगे खाएंगे और देश का विकास करेंगे, जब ज्यादा होगा तो हम विदेशों में बेचेंगे और हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, वर्तमान सरकार तमाम रोजगार को बंद कर ठेकेदारों को देना चाहती है, अभी जो एम डी ओ मोड आया है उसमें कोल माइंस का वर्कर नहीं रहेगा ठेकेदार का वर्कर रहेगा, पैसा हमारा रहेगा, बैनर कोल इंडिया का रहेगा लेकिन सब कुछ ठेकेदार का रहेगा।
ठप हुआ उत्पादन

इन्ही मुद्दों को लेकर देश व्यापी हड़ताल मे शामिल होकर कोल माइंस का उत्पादन ठप कर दिये।
केन्द्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ जिले की कोल माइंस ठप रहीं







