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डी एम एवं आर एम नान हाजिर हो राज्य सूचना आयोग ने जारी किया आदेश

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प्रबंधक जिला नागरिक आपूर्ति निगम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उड़ा रहे मखौल, राज्य सूचना आयोग ने दिया अंतिम अवसर 

*सूचना के अधिकार अधिनियम का मखौल*

Umaria – जिले में नियम कानूनों की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिले में न तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है और न ही जिले के अधिकारी नियमों की परवाह करते हैं, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिला नागरिक आपूर्ति निगम का, जहां जानकारी मांगने पर जिला प्रबंधक ने सूचना के अधिकार को अपने घर की खेती समझ लिया, इतना ही नहीं जब आवेदक प्रथम अपील संभागीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय रीवा में किया तो वहां भी जिला प्रबंधक की बात मान कर जानकारी नहीं दी गई, तब मजबूर होकर आवेदक को राज्य सूचना आयोग तक जाना पड़ा l इतना ही नहीं राज्य सूचना आयोग को भी जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रोहित सिंह बघेल ने मजाक बना लिया और उसके भी आदेशों की अवहेलना कर दिया, अंततः नाराजगी जताते हुए राज्य सूचना आयोग ने जिला कलेक्टर उमरिया को निर्देशित किया कि जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रोहित सिंह बघेल को 22 जुलाई 2026 को आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें, यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है l 

*आवेदक ने बताया*

आवेदक जिला कटनी कैमोर खलवारा निवासी गणेश राव ने बताया कि मेरे द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के तहत दिनांक 28/03/2024 को लोक सूचना अधिकारी/जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड उमरिया के कार्यालय में जिले में स्थित राईस मिलों का वर्ष 2017 से आज दिनांक तक जिला प्रबंधक उगरिया द्वारा जो मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार निरीक्षण किया गया है उसका जांच रिपोर्ट / दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति प्रदान करने का आवेदन दिया गया था जिसकी जानकारी आज दिनांक तक नहीं दी गई है, इतना ही नहीं जिस दिन आवेदन का समय पूरा हो रहा था उस दिन कार्यालय समय के बाद मेरे व्हाट्सअप पर चार लाख रूपए जमा करने की जानकारी भेजी गई थी जिस ओर मेरे द्वारा प्रथम अपील रिजनल मैनेजर नागरिक आपूर्ति निगम रीवा के यहां की गई लेकिन वहां से भी किसी तरह का ज़बाब नहीं मिलने पर मेरे द्वारा राज्य सूचना आयोग के यहां अपील की गई है जिस पर वहां से नियत सुनवाई दिनांक 20/05/2026 को मेरे प्रतिनिधि श्री राहुल चांदवानी जी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए लेकिन जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम उमरिया श्री रोहित सिंह बघेल उपस्थित नहीं हुए जिस पर आयोग ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर उमरिया को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि श्री रोहित सिंह बघेल का यह कृत्य गलत है और अंतिम अवसर दिनांक 22/07/2026 आयोग द्वारा नियत किया जाता है उस दिन भेजना सुनिश्चित करें l 

आवेदक ने आयोग से किया मांग*

आयोग ने जो पत्र/आदेश जारी किया है उसमें स्पष्ट किया है कि आयोग के समक्ष अपीलार्थी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि श्री राहुल चांदवानी का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है एवं उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 20 (1) एवं 20 (2) के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

आयोग ने जताई नाराजगी*

 प्रकरण में श्री रोहित सिंह बघेल लोक सूचना अधिकारी/जिला प्रबंधक म०प्र० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड उमरिया द्वारा ना तो कोई लिखित तर्क आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है ना ही वे स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित हुए है। लगातार आयोग के आदेश की अवहेलना करना गंभीर विषय है। श्री रोहित सिंह बघेल लोक सूचना अधिकारी/जिला प्रबंधक म०प्र० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड उमरिया द्वारा आयोग के आदेश की अवहेलना करते हुए जानबूझकर अपीलार्थी को जानकारी से वंचित रखा। इससे स्पष्ट है कि श्री रोहित सिंह बघेल लोक सूचना अधिकारी/जिला प्रबंधक स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन उमरिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की अवहेलना की गई है जिस पर आयोग अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता है। अधिनियम की धारा 19(7) के तहत आयोग का आदेश आज्ञापज्ञ है।

*आयोग ने कलेक्टर को भी किया निर्देशित*

आयोग प्रकरण में श्री रोहित सिंह बघेल लोक सूचना अधिकारी / जिला प्रबंधक स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड उमरिया म०प्र० को यह भी आदेशित करता है कि वे उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण दे कि उनके द्वारा सुनवाई दिनांक 20/05/2026 की अवहेलना क्यों की गयी। उक्त संबंध में पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष दिनांक 22/07/2026 तक भेजना सुनिश्चित करें। आयोग लोक प्राधिकारी/कलेक्टर उमरिया को भी आदेशित करता है कि वे उक्त्त आदेश की प्रति श्री रोहित सिह बघेल लोक सूचना अधिकारी/जिला प्रबंधक म०प्र० स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड उमरिया को तामीली कर उनकी उपस्थिति आयोग के समक्ष सुनवाई दिनांक 22/07/2026 को सुनिश्चित की जाये। प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत संबंधित लोकप्राधिकारी पर आयोग का आदेश बाध्यकारी है।

*आयोग ने दिया अंतिम अवसर*

आयोग श्री रोहित सिंह बघेल लोक सूचना अधिकारी/जिला प्रबंधक म०प्र० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड उमरिया को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए उनकी व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 22/07/2026 को म०प्र० राज्य सूचना आयोग 35 बी ‘सूचना भवन’ भू तल, कोर्ट रूम कमांक 06, भोपाल में नियत करता है।

*कलई खुलने के डर से नहीं दे रहे जानकारी*

गौरतलब है कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी की अवधि में जिले में अरबों रुपए के धान एवं चावल का घोटाला किया गया है और जिला प्रबंधक द्वारा सारे घोटालों पर पर्दा डाला गया है और पूरे मामले की कलई खुलने के डर से जानकारी नहीं दी गई जिसके चलते आवेदक को परेशान होना पड़ रहा है वहीं जब मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया है तो जानकारी देनी ही पड़ेगी और देखना होगा कि कितना बड़ा घोटाला सामने आता है l 

*डी एम एवं आर एम नान हाजिर हो राज्य सूचना आयोग ने जारी किया आदेश*

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