
उमरिया – जिले भर नही पूरे प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं, उनके बाद प्रदेश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए तो अब वहीं सहकारी समितियों के कर्मचारी भी आर-पार की लड़ाई के मूड में है।

जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगो को लेकर ज्ञापन सौपकर अल्टीमेटम दे दिए कि 6 मई से सभी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं।

इनकी मुख्य मांगे इस प्रकार हैं
पैक्स सहकारी संस्थाओं में कार्यरत प्रभारी प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक, लिपिक, कैशियर, विक्रेता, कनिष्ठ विक्रेता, कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य, चौकीदार, तुलैया आदि कर्मचारियों के हित में 2021 में जारी शासन की कमेटी की रिपोर्ट का पालन करना।
प्राइवेट उपभोक्ता भंडार स्व सहायता समूह, वन समिति आदि को 200 रु प्रति क्विंटल कमीशन और 2 किलो प्रति क्विंटल शार्टेज दिया जाय।
ज्ञापन सौपकर कहा है कि यदि हमारी मांगे पूरी नही होती हैं 6 मई को सहकारी समितियों के समस्त अधिकारी कर्मचारी कलम बंद हड़ताल कर कर शासन का विरोध शुरू कर देंगे।
10 मई को मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सुंदरकांड का पाठ पूजा हवन करेंगे।
15 मई को शासन के विरोध में समस्त सहकारी समितियों के कर्मचारी अधिकारी मुंडन संस्कार करवाएंगे।
17 मई को जिले के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर शासन की दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे।
18 मई को जिले के समस्त कर्मचारी भोपाल पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सामूहिक इस्तीफा देकर इति श्री बोल कर घर बैठ जाएंगे।

वहीं अगर देखा जाय तो प्रदेश सरकार की कर्मचारी दमनकारी नीतियों के खिलाफ चिंगारी भड़क उठी है। चाहे वो राजस्व के कर्मचारी हो या सहकारिता के हो, शिक्षक हों या डॉक्टर हो, संविदा हों या शिक्षाकर्मी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका हों या कोटवार हों, हर वर्ग के कर्मचारी अब नाराज हैं।
यदि यही हाल रहा और सरकार वोटबैंक की राजनीति करती रही तो हो सकता है जिस तरह 2003 के विधानसभा चुनाव में सरकार से नाराज कर्मचारियों ने जनता के सहयोग से सत्ता पलट दिया था उसी की पुनरावृत्ति 2023 में भी हो सकती है।







