
परिवहन विभाग के चेकिंग का विडियो वायरल होते ही मचा बबाल, दूसरों को नियम सिखाने निकले परिवहन विभाग के कर्मचारी खुद ही कटघरे में, मंत्री ने कहा होगी कार्रवाई
*परिवहन विभाग की करतूत*

Umaria – जिले में परिवहन विभाग इन दिनों अपनी ही कार्यशैली को लेकर कठघरे में खड़ा नजर आ रहा है। सड़क पर वाहन चालकों को नियमों का पालन कराने निकले कर्मचारी खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे, और जब सवाल उठे तो जवाब देने के बजाय दबाव बनाने की कोशिशें सामने आईं। वायरल वीडियो ने पूरे सिस्टम की परतें खोलकर रख दी हैं।
*वायरल वीडियो*

वीडियो में परिवहन विभाग के कर्मचारी वाहन चेकिंग करते नजर आते हैं। एक वाहन चालक को रोक कर दस्तावेज मांगते हैं, तभी बबाल मच जाता है। वीडियो में साफ तौर पर देखा एवं सुना जाता है कि चालक सीधे सवाल दागता है कि जिस गाड़ी से चेकिंग हो रही है, वह खुद प्राइवेट नंबर की है, उसमें टैक्सी परमिट नहीं है और पीछे नंबर प्लेट तक नहीं लगी है इतना ही नहीं सामने जो नम्बर प्लेट लगी है वह पुरानी है, जबकि हर वाहन में एच एस आर पी अर्थात हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना अनिवार्य है, उसके बाद भी जो नियम आम जनता पर लागू किए जा रहे हैं, वह नियम खुद अमल में नहीं लाए गए हैं, वीडियो में चालक की सीधी मांग थी पहले अपनी गाड़ी का चालान काटिए, फिर मेरी गाड़ी देखिए। इस एक सवाल ने पूरी कार्रवाई की पोल खोल दी, आरोप है कि इसके बाद नियमों की बात करने वाले कर्मचारी कानून की भाषा छोड़कर दबाव की भाषा पर उतर आए। थाने ले जाने की धमकी, गाड़ी की फोटो खींचकर देख लेने जैसी चेतावनी यह सब उस सिस्टम का चेहरा दिखाता है जो खुद को कानून का रखवाला बताता है।
*क्या कहते हैं नियम*

मामला यहीं खत्म नहीं होता है यदि नियमों की बात करें तो नियम साफ कहते हैं कि वाहन चेकिंग के दौरान आर टी ओ या कोई भी राजपत्रित अधिकारी या अधिकृत अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य है, वह भी ड्रेस में और आई कार्ड सहित, साथ ही चालान केवल पी ओ एस मशीन के जरिए होना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती दिख रही है। सवाल यह है कि क्या उमरिया में नियम किताबों तक सीमित हैं और सड़क पर सिर्फ मनमर्जी चल रही है?
*गब्बर सिंह ने कहा*

जब इस पूरे मामले पर चेकिंग में शामिल कर्मचारी गब्बर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें वीडियो वायरल होने की जानकारी नहीं है। लेकिन उनके जवाब खुद कई नए सवाल खड़े कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आगे नंबर प्लेट लगी थी, पीछे की प्लेट शायद निकल गई होगी और गाड़ी में रखी थी। यानी जिस वाहन से कानून लागू कराया जा रहा था, वह खुद अधूरा था, वहीं किसी भी विभाग में यदि वाहन लगाए जाते हैं तो उनका टैक्सी परमिट अर्थात पीली नम्बर प्लेट होना अनिवार्य होता है लेकिन उनका तर्क था कि आवेदन हो चुका है, लेकिन सिस्टम में अभी दिखाई नहीं दे रहा। सवाल यह है कि जब तक परमिट जारी न हो, तब तक वाहन किस अधिकार से उपयोग में लाया जा रहा था? अधिकारी की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश था और हर जगह अधिकारी मौजूद नहीं रह सकते। लेकिन क्या आदेश नियमों से ऊपर हो सकते हैं? अगर हर कर्मचारी अपने स्तर पर चेकिंग करने लगे तो जवाबदेही किसकी होगी? POS मशीन को लेकर भी दिलचस्प दलील दी गई बैटरी खत्म हो जाए तो रसीद कट्टा से चालान काटा जाता है। यानी डिजिटल सिस्टम फेल हो तो पुराने तरीके से वसूली जारी रहेगी। यह इमरजेंसी का तर्क कितनी बार इस्तेमाल होता है, यह भी जांच का विषय है। अवैध वसूली के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया और रिकॉर्ड मेंटेन होने की बात कही। लेकिन सवाल फिर वही अगर सब कुछ पारदर्शी है, तो वीडियो में दिख रही स्थिति इतनी संदिग्ध क्यों है? स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि आरटीओ कार्यालय में कुछ कर्मचारी ही पूरे सिस्टम को संचालित कर रहे हैं और चेकिंग अभियान उनके इशारों पर चलते हैं और ऐसा हो भी क्यों न, कारण है कि आर टी ओ सप्ताह में एक दिन उमरिया आती हैं बाकी तो बाबू लोग ही वसूली करते हैं l
*आर टी ओ ने कहा*

इस मामले में जिला परिवहन अधिकारी रमा दुबे सफाई देते हुए बताई कि यह वायरल वीडियो हमारे भी संज्ञान में आया है, और मैं बताना चाहूंगी कि परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यात्री वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जाना था जिसके कारण हमारे स्टाफ द्वारा चेकिंग का कार्य किया जा रहा था और उनका जो वाहन था वह खराब हो गया था और किसी अन्य वाहन से वो वहां तक पहुंचे थे, और वहां पर वो खड़े होकर चेकिंग का कार्य कर रहे थे, वो प्लेट तो बस इसलिए गाड़ी में रख दिया गया था कि पता चले कि आर टी ओ डिपार्टमेंट वाले चेकिंग कर रहे हैं अन्य कोई कारण नहीं था, यह जो कार्रवाई हो रही थी मेरे मार्गदर्शन में ही हो रही थी और परिवहन विभाग के ही कर्मचारी कर रहे थे और कोई अन्य व्यक्ति नहीं थे l
*प्रभारी मंत्री ने कहा*

वहीं इस मामले में जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि अभी जिला योजना समिति की बैठक होने वाली है और उसमें यह मामला आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे l
*सिस्टम और नियमों से ऊपर आर टी ओ*

गौरतलब है कि यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है जिसमें नियम सिर्फ जनता के लिए हैं और सिस्टम खुद को उससे ऊपर मानता है। उमरिया में उठे इस विवाद ने साफ कर दिया है कि अगर समय रहते जवाबदेही तय नहीं हुई, तो कानून पर से लोगों का भरोसा उठाना तय है। अब देखना यह है कि कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी बाकी फाइलों की तरह धूल खाता रह जाएगा।
*परिवहन विभाग की चेकिंग बनाम वसूली का विडियो वायरल मचा बबाल*







