
भ्रष्टाचार के गढ़ में एक और मामला आया सामने, आजीविका मिशन में निकला 17 लाख साढ़े 38 हजार रुपए का भ्रष्टाचार, सीईओ जिला पंचायत ने दिया एफआईआर का आदेश तो कलेक्टर ने किया सेवा समाप्त, बाकी को अभयदान
*क्या है मामला*

Umaria – जिले को भ्रष्टाचार का गढ़ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यहां जिस विभाग में देखें करोड़ों के भ्रष्टाचार मिलेंगे बस जरूरत है तो ईमानदारी से जांच करने की! ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से सामने आया, जहां वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में जम कर सरकारी पैसों की होली खेली गई, फर्जी बिल लगा कर लाखों का आहरण किया गया जिसमें नियम विरुद्ध एवं तय सीमा से अधिक राशि का आहरण किया गया, सारा मामला तब सामने आया जब आंतरिक वित्तीय अंकेक्षण तथा रोस्टर निरीक्षण किया गया! सारे मामले में 17 लाख 38 हजार 409 रूपये का घोटाला हुआ है, इसमें एक नहीं कई लोग शामिल हैं लेकिन सजा एक ही व्यक्ति को दी गई वह हैं महेन्द्र कुमार बारस्कर जिला प्रबंधक (कृषि) एवं प्रभारी जिला प्रबंधक (वित्त), इनके ऊपर आर्थिक गबन का आरोप लगाया गया जिसके लिए चार सदस्यीय टीम गठित की गई और उस टीम ने जांच में पाया कि नियम विरुद्ध एवं तय सीमा से अधिक राशि का आहरण स्वयं के नाम पर किया गया जिसके लिए सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ओहरिया द्वारा इनको नोटिस जारी किया गया कि निर्धारित समय सीमा में अपना संतुष्टि कारक जवाब प्रस्तुत करें लेकिन इनके द्वारा दिनांक 20/11/2025 को जो जवाब दिया गया वह समाधानकारक न होने से सीईओ जिला पंचायत ने दिनांक 27/11/2025 को जिला परियोजना प्रबंधक चन्द्र भान सिंह को महेन्द्र कुमार बारस्कर के विरुद्ध कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया और जांच प्रतिवेदन के आधार पर 2 लाख 80 हजार 123 रुपए के गबन का प्रकरण कोतवाली थाने में दर्ज करवाया गया जो अपराध क्रमांक 49/26 धारा 316(5) बी एन एस के तहत दर्ज कर जांच किया जा रहा है! वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर उमरिया ने दिनांक 29/01/2026 को महेन्द्र कुमार बारस्कर की सेवा भी समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया!
*इनको मिला अभयदान*

अब दूसरी तरफ देखें तो इसमें तत्कालीन जिला प्रबंधक सूक्ष्म वित्त माधुरी शुक्ला द्वारा भी इसी तरह आर्थिक अनियमितता किया गया था और सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ओहरिया ने ही दिनांक 07/10/2024 को शाम को जिला प्रबंधक वित्त के दायित्व से पृथक कर महेन्द्र कुमार बारस्कर को प्रभार सौंपा था और रात भर में ही कुछ ऐसा हुआ था कि सुबह कार्यालय खुलते के साथ ही दिनांक 08/10/2024 को वित्तीय कार्य छोड़ कर बाकी कार्य वापस माधुरी शुक्ला को वापस सौंप दिया गया जबकि उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाने के साथ सेवा से पृथक करना चाहिए था!
*इनके ऊपर भी हुआ है आरोप सिद्ध लेकिन कार्रवाई नहीं*

साथ ही अभी जो जांच हुई है उसमें यदि जांच रिपोर्ट को देखा जाय तो चन्द्र भान सिंह के ऊपर भी आरोप सिद्ध हुआ है, साथ ही सुनील बर्मन, सी बी सिंह तिड़गाम, उमेश श्रीवास्तव,मनीष श्रीवास्तव, विनय तिवारी, अनुराग शुक्ला, चन्द्र भान सिंह, दशरथ कन्नौजिया, तृप्ति गर्ग,सत्येंद्र निगम, धर्मेन्द्र वर्मा, पन्ना लाल, संतराम प्रजापति, अनिशा फातिमा, अखिलेश कुमार सिंह, माधुरी शुक्ला, कामना त्रिपाठी के ऊपर भी आर्थिक अनियमितता का आरोप सिद्ध हुआ है और सभी को नोटिस जारी किया गया था कि दिनांक 29/12/2025 तक वसूली योग्य राशि को पंजाब नेशनल बैंक शाखा उमरिया में जमा कर रसीद सहित समक्ष में प्रस्तुत हों, वहीं सूत्रों के मुताबिक किसी के द्वारा राशि जमा नहीं की गई है, और दूसरी तरफ मात्र एक व्यक्ति के साथ एफआईआर एवं सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई बाकी को बख्श दिया गया, जबकि यह कार्रवाई समझ से परे है!
*सेवा समाप्त और फिर वापस सेवा बहाल*

गौरतलब है यह कार्रवाई चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है कि एक को डांटो बाकी को बांटो, क्या यह कार्रवाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई है कि कई बार आरोप सिद्ध होने के बाद भी बख्शा जाना समझ से परे है वहीं आउटसोर्स कर्मचारी कंचन गुप्ता के ऊपर भी स्वसहायता समूह की महिलाओं एवं बैंक सखियों से फोन पे के माध्यम से पैसे वसूलने का भी आरोप सिद्ध पाया गया था और अभी भी उनके द्वारा कुछ आर्थिक अनियमितता की है एवं सीईओ जिला पंचायत द्वारा दिसम्बर 2025 में उनकी सेवा समाप्त कर दी गई लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि नया वर्ष 2026 लगते ही उनको न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर फिर सेवा में वापस रख लिया गया जो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है!
*आजीविका मिशन में भारी भ्रष्टाचार किसी को माफी और किसी पर एफआईआर के साथ सेवा समाप्त*







