
भ्रष्टाचार का पर्याय बना जिले का सहकारिता विभाग, जहाँ मध्यप्रदेश का राजपत्र हो या कलेक्टर, कमिश्नर सहित संयुक्त आयुक्त सहकारिता के आदेश हों कुछ भी नहीं चलते,
भ्रष्टाचार का गढ़ बना उमरिया जिला

Umaria – जिले को ही भ्रष्टाचार का गढ़ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यहाँ नियमों की अनदेखी करना तो आम बात हो गई है, चाहे वो जिला पंचायत हो सहकारिता विभाग हो आबकारी विभाग हो या कोई और विभाग, हर विभाग मे मनमानी चल रही है, जो विभाग प्रमुख के मन मे आता है वही होता है, कारण है यहाँ किसी का कोई अंकुश नहीं है।
कमिश्नर और कलेक्टर पर भारी नियम विरुद्ध पदस्थ प्रभारी एआरसीएस

जी हाँ आज हम बात कर रहे सहकारिता विभाग की जहाँ जिले मे नियम विरुद्ध पदस्थ ए आर सी एस कलेक्टर और कमिश्नर जैसे अधिकारियों की बात को हवा में उडा देते है। प्रभारी एआरसीएस की मनमानी चरम पर है, वैसे तो वो खुद ही नियम विरुद्ध जिले मे पदस्थ हैँ। जिले के पाली तहसील अंतर्गत ग्राम छिंदहा के रहने वाले प्रभारी एआरसीएस अभय सिंह अपने गृह जिले में ही राजपत्रित पद के प्रभार मे पदस्थ हैँ, वह भी आरसीएस के आदेश से, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस भ्रष्टाचार मे जिले भर नहीं प्रदेश के अधिकारी भी शामिल हैँ। हालांकि कई बार आरसीएस भोपाल मनोज पुष्प को इस बात की जानकारी दी गई और उन्होंने हर बार यही कहा कि मैं तत्काल कार्रवाई करता हूँ लेकिन नतीजा शिफर ही रहा और इधर प्रभारी एआरसीएस लोगों से कहते हैँ कि हमारी सेटिंग भोपाल तक है जो नजर भी आ रही है, इतना ही नहीं तत्कालीन कमिश्नर शहडोल बी एस जामोद एवं कलेक्टर उमरिया धरणेन्द्र कुमार जैन ने टी एल की मीटिंग में 01 जुलाई 2024 को 14 डिफाल्टर विक्रेताओं से वसूली की रकम जमा करवा कर सेवा समाप्त करने का निर्देश दिए थे लेकिन उस आदेश को हवा मे उड़ाते हुये सेवा समाप्त करना तो दूर डिफाल्टर विक्रेताओं को प्रबंधक पद से नवाज दिया गया।
17 जून को आया स्थानांतरण आदेश

वहीं अगर देखा जाय तो 17 जून को उमरिया जिले से 4 लोगों का स्थानांतरण किया गया है जिसमें वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक चन्द्र मणि द्विवेदी को सिंगरौली, संजय कुमार सराफ को शहडोल, उप अंकेक्षक संदीप कुमार साकेत को शहडोल प्रशासकीय व्यय पर स्थानांतरित किया गया है तो वहीं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक उषा कापसे को स्वयं के व्यय पर जबलपुर स्थानंतरित किया गया है लेकिन जिले में अपने आप को कलेक्टर से ऊपर मानने वाले नियम विरुद्ध पदस्थ प्रभारी ए आर सी एस अभय सिंह को नहीं हटाया जाना कहीं न कहीं संदेह को जन्म देता है।
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को तत्काल किये रिलीव

वहीं जिले के कलेक्टर भी उनके विरुद्ध कुछ करने मे अपने आप को असहाय महसूस करते प्रतीत होते हैं। इतना ही नहीं ए आर सी एस की मनमानी का एक नमूना यह भी नजर आया कि 17 जून को सहकारिता विभाग उमरिया के चार लोगों का स्थानांतरण आदेश आया और आनन – फानन मे 23 जून को वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक चन्द्र मणि द्विवेदी को रिलीव कर दिये, भले ही वो 9 जुलाई को 30 दिन के लिए हाई कोर्ट से कंडीशनल स्टे ले आये हों लेकिन बाकी 3 लोगों को अब तक रिलीव नहीं किया गया, जबकि सभी लोग इनके कार्य कलापों से त्रस्त होकर रिलीव होना चाहते हैं।
संयुक्त आयुक्त सहकारिता के पत्र भी बेकार

वहीं इनकी मनमानी का दूसरा नमूना भी देखिये कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता शहडोल संभाग शहडोल द्वारा दिनांक 24/04/2025 को पत्र क्रमांक क्रमांक/विधि/2025/187 के माध्यम से शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के उप/सहायक आयुक्त सहकारिता को मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के नवीनतम संशोधन के तहत बी पैक्स मैं प्रशासकों की नियुक्ति बाबत स्पष्ट निर्देशित किया गया कि आयुक्त सहकारिता के मौखिक निर्देश दिनांक 24/04/2025 के अनुसार बहुउद्देशीय सेवा सहकारी समिति मर्यादित में विभागीय प्रशासको की जगह सम्बंधित बैंक शाखा के शाखा प्रबंधको को प्रशासक नियुक्त किया जाए, इतना ही नहीं 18 अप्रैल 2025 को प्रकाशित मध्य प्रदेश राजपत्र के क्रमांक 2 (एक) मे भी स्पष्ट वर्णित होने के बाद भी प्रभारी ए आर सी एस की मनमानी चरम पर है।
राजपत्र का कितना हुआ पालन

इन पत्रों के परिपालन मे औपचारिकता निभाते हुये जिले की 38 समितियों मे से 20 समितियों के प्रशासक का प्रभार 4 शाखा प्रबंधकों को दिये हैं वह भी इस तरह कि दूसरे बैंक शाखा क्षेत्र में शाखा प्रबंधक उमरिया प्रवीण तिवारी को उमरिया शाखा अंतर्गत आने वाली सहकारी समिति चंदिया, बिलासपुर, मझौली खुर्द, डोंगरगँवा, मजमानी कला और ददरौंडी तथा शाखा मानपुर अंतर्गत आने वाली समितियों मे से मानपुर, कठार, नौगँवा, गढ़पुरी, कोठिया, बल्हौण्ड, कुम्हरवाह, सिगुड़ी और बड़खेरा का प्रभार दिया गया है। शाखा प्रबंधक इंदवार राजधर तिवारी को मात्र अमरपुर समिति। शाखा प्रबंधक नौरोजाबाद सुनील शाह को निपानिया, पिनौरा और रहठा एवं शाखा प्रबंधक पाली बी के साहू को घुनघुटी समिति का प्रभार दिया गया है। वहीं देखा जाय तो प्रभारी ए आर सी एस द्वारा राजपत्र एवं नियमो को दरकिनार करते हुये शाखा प्रबंधक उमरिया को मानपुर शाखा की समितियों का प्रभार दिया गया है जो इनकी मनमानी दर्शा रहा है।
आर सी एस का आश्वासन भी झूठा

यह तो रहा जिले का हाल अब जरा प्रदेश के विभाग प्रमुख आर सी एस मनोज पुष्प के हाल भी जाने उनसे बात करने पर उनके द्वारा लगातार आश्वासन दिया जाता कि हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई न करना समझ से परे हैं, ज़ब प्रदेश के विभाग के मुखिया ही ऐसे भ्रष्ट और तानाशाह प्रभारी ए आर सी एस को संरक्षण दिये हों तो जिले के कलेक्टर और संभाग के कमिश्नर से कोई उम्मीद रखना बेमानी होगी। अब ऐसे मे प्रदेश के मुखिया ही यदि जैसा बोलते हैं और वैसा करना चाहें तो वही कुछ कर सकते हैं नहीं तो जिले के किसान और समितियां तो भुगत ही रही हैं।
कब होगा सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार मुक्त जहां राजपत्र की भी नहीं है कोई कीमत







