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स्व सहायता समूह की महिलाओं पर आजीविका मिशन का संकट

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ग्रामीण आजीविका मिशन बना बैंक सखियों और अधिकारियों की आजीविका का साधन, बैंक सखियां खुले आम वसूल रहीं हैं स्व सहायता समूह की महिलाओं से पैसे

क्या है पूरा मामला

Umaria – जिले ही नही पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निवास करते वाली गरीब महिलाओं को स्व सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवा कर उनको आत्म निर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके लिए बैंकों के माध्यम से समूह लोन दिया जा रहा है ताकि वह खुद का रोजगार स्थापित कर आत्म निर्भर हो सकें लेकिन जिले में आजीविका मिशन के अधिकारी, बैंक सखी सभी मिल कर वसूली कर खुद रोजगार में लगे हैं और ग्रामीण आदिवासी महिलाये उनके हिस्से के घूंस का भी मूलधन और ब्याज चुका रही हैं।
ऐसा ही मामला उमरिया जिले में तब सामने आया जब पहाड़ी क्षेत्र जिसको आकाशकोट के नाम से जाना जाता है, वहां की पचासों महिलाएं जिले के कलेक्टर के पास शिकायत करने आ गईं। उनने बताया कि हम लोग स्व सहायता समूह से जुड़ कर अपना छोटा मोटा रोजगार चलाते हैं और हमसे हमारी ग्रामीण बैंक का काम देखने वाली बैंक सखी पैसे लेती हैं, पैसे न देने पर हमको लोन नही दिलवाती हैं। हम लोगों से सीसीएल करवाती हैं तो 800 रुपये लेती हैं, 500 रुपये निकलवाई लेती हैं, मुद्रा लोन में 5000 रुपये लेती है।

क्या कह रही है पीड़िता सुनीता बाई

इस मामले में ग्राम मजमानी खुर्द से आई सुनीता बाई रैदास बताई की हमारी बैंक सखी अर्चना द्विवेदी हम लोगों से सीसीएल करने का 8 सौ रुपया, पैसे निकालने का 5 सौ रुपया और मुद्रा लोन का 5 हजार रुपया लेती है, जब हम लोग मना कर दिए तब सारा पैसा फेंक दी और तब हम लोग फिर जोड़ कर पैसा दिए तो हमारा काम हुआ, ऐसे हम भर नही हैं, बहुत लोग हैं जिससे पैसा लेती है आज हम इतने लोग ही आये हैं, बिना पैसे वो काम ही नही करती है, हम लोग ग्रामीण बैंक से पैसा लेते हैं, आज हम लोग इसी समस्या को लेकर आये हैं, हम गरीब लोग हैं, हमसे पैसा ले लेती है और हम लोग वहां ब्याज सहित पैसा भर रहे हैं। अभी हम लोग यहां और जिला पंचायत में शिकायत कर रहे हैं।

रुक्मिणी बाई रैदास की भी सुनिये

वहीं ग्राम मजमानी खुर्द के दूसरे समूह की महिला रुक्मणी रैदास बताई कि हम लोग बैंक सखी के खिलाफ शिकायत करने आये हैं, क्योंकि गरीब महिलाओं से सीसीएल करवाने का साढ़े आठ सौ रुपये लेती हैं, अगर 30 हजार रुपये एक महिला लेती है तो उससे 3 सौ रुपये लेती है, पैसा नही देती है तो कहती है कि मैं पैसा नही निकालने दूंगी, और काम करने के लिए बोलती है कि तुम्हारा सीसीएल न हो, हम लोग मुद्रा लोन करवाए हैं तो हमसे चार हजार रुपए ली हैं, जब हम बोलते हैं कि तुम हमसे पैसा क्यों ली हो तो कहती है कि तुम हमको पैसा ही नहीं दी हो, 5 – 6 लोग हमारे ग्राम मजमानी से मुद्रा लोन करवाए हैं और पैसा उनका हाथ में दिए हैं और इंकार करती है कि हम पैसा नहीं लिए हैं आज हम पूरी महिलाएं कलेक्टर साहब के पास शिकायत करने आए हैं, परेशान करती हैं हम लोग कर्ज लिए हैं 30 हजार,20000 रुपये कर्जा लेते हैं तो 3 – 3 सौ रुपये वो ले लेती है, 8 – 8 सौ रुपये वो ले लेती है और हम लोग ब्याज सहित वो लोन भरते हैं, बैंक वाला तो हमको 1 रुपये नहीं छोड़ेगा हमसे पूरा कर्ज ले लेगा, लेकिन यह लोग पैसे लेने के लिए जब हम नहीं देते हैं तो विरोध करते हैं, इसके पहले हम लोग अपने ग्राम संगठन में बैठ कर कागज बनाये, फिर अपने संकुल में दिए फिर डीपीएम सर को दिए अभी तक कोई कार्रवाई नही हुई।

डीपीएम की दलील सुनिये

वहीं मामले में जब विभाग के मुखिया चंद्रभान सिंह, डीपीएम ग्रामीण आजीविका मिशन उमरिया से बात की गई तो वो कहे कि अभी स्व सहायता समूह की कुछ महिलाओं द्वारा शिकायत की गई है, उसमें बताया गया है कि कुछ बैंक सखियों के द्वारा कुछ पैसा लिया जा रहा है, और किसी स्टाफ के ऊपर भी दोषारोपण किया जा रहा है, मेरे को पत्र दिया गया है, उसको मैं जांच करवाऊंगा उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उसके ऊपर उस हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा, वहीं जब पूंछा गया कि जो पैसे ले लिए गए हसीन उस पर क्या कार्रवाई होगी तो बस एक ही रट लगाए रहे कि जांच कर कार्यवाही करेंगे।

कार्रवाई कैसी होती है उसका नमूना

गौरतलब है कि पूर्व में भी आजीविका मिशन में पदस्थ जिला प्रबंधक (सूक्ष्म वित्त) मध्यप्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीमती माधुरी शुक्ला ने बैंक सखी से आडिट कराने के नाम पर फोन पे के माध्यम से पैसा ले डाला था और बैंक सखी ने इसकी शिकायत डीपीएम और सीईओ जिला पंचायत से कर दी है, वहीं जिस फोन पे नंबर पर पैसा डाला गया था उसका स्क्रीन शॉट सोसल मीडिया में वायरल हो गया था तब सीईओ जिला पंचायत ने रात में निलंबित करने का आदेश दिया था और सुबह वित्तीय अधिकार छोड़ कर सारे अधिकार दे दिया था।

जिले में क्या चल रहा है

यदि देखा जाय तो छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है और जिले में बस निलंबन और बहाली का खेल चल रहा है लेकिन कार्रवाई सिफर है। यदि यही हाल रहा तो प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ भ्रष्टाचार में अव्वल रहेगा।

आम जनता की अपील

ऐसे में आवश्यक है कि प्रदेश सरकार उच्च अधिकारियों से जिले की जांच करवाये ताकि आम जनता को भ्रस्टाचारियों से राहत मिल सके।

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